रीयलटर्स ने तेलंगाना सरकार को बताया कि मास्टर प्लान में त्रुटियां रियल एस्टेट क्षेत्र में बाधा बन रही हैं

यह कहते हुए कि मौजूदा मास्टर प्लान में गलतियों ने प्रगति में बाधा उत्पन्न की है, बिल्डरों और डेवलपर्स ने राज्य सरकार से नया मास्टर प्लान तैयार होने तक इन त्रुटियों को ठीक करने के लिए नगर निगम विभाग के भीतर एक समिति गठित करने को कहा है।

तेलंगाना में रियल एस्टेट क्षेत्र की चिंताओं पर चर्चा के लिए गुरुवार को मुख्य सचिव शांति कुमारी की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय बैठक बुलाई गई। बैठक में क्रेडाई, नारेडको, तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन और तेलंगाना डेवलपर्स एसोसिएशन सहित उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख निकायों ने भाग लिया। नगर निगम, राजस्व, सिंचाई, वाणिज्यिक कर और श्रम सहित विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (HMWS&SB) से निर्माण स्थलों पर अस्थायी जल कनेक्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया, जैसा कि अन्य उद्योगों के लिए किया जा रहा है। बिल्डरों ने यह भी आग्रह किया कि भवन निर्माण अनुमतियों के साथ बोरवेल मंजूरी को टीएसबीपीएएसएस (तेलंगाना राज्य भवन अनुमति अनुमोदन और स्व-प्रमाणन प्रणाली) में शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने टीएसबीपीएएसएस एप्लिकेशन सिस्टम में निर्माण उद्देश्यों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन के एकीकरण का प्रस्ताव रखा।

बिल्डरों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए, यह सुझाव दिया गया कि आवेदकों के प्रश्नों के समाधान के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एचएमडीए) कार्यालयों में तकनीकी सहायता डेस्क स्थापित किए जाएं। इसके अलावा, बिल्डरों ने वर्तमान और भविष्य के सिस्टम लोड को अधिक कुशलता से संभालने के लिए टीएसबीपीएएसएस के मौजूदा आईटी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे बार-बार सिस्टम विफलताओं से बचा जा सके। बैठक में बंधक पंजीकरण और सिंचाई विभाग द्वारा एचएमडीए सीमा के तहत झीलों के पुनर्सर्वेक्षण से संबंधित मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया।

मुख्य सचिव ने विभिन्न बिल्डर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके द्वारा उठाए गए सभी वास्तविक मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार बिल्डर्स बिरादरी के साथ मिलकर काम करना चाहती है और राज्य में एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना चाहती है। मुख्य सचिव ने टीएसआईपीएएसएस और टीएसबीपीएएसएस जैसी सरकार की अभूतपूर्व पहलों की भी सराहना की, जिन्होंने उद्योग के लिए त्वरित मंजूरी की सुविधा प्रदान की है।

एमएयूडी विभाग के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने पुष्टि की कि सभी नीतिगत मामलों को संबोधित किया जाएगा, और रियल एस्टेट क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए उपाय किए जाएंगे।