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नरेंद्र मोदी सरकार
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उनकी समस्या को "राष्ट्रीय आपदा" घोषित करने की मांग को लेकर एक सप्ताह का मार्च शुरू करने के लिए बुधवार को मालदा के एक गांव में गंगा के कटाव के शिकार सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए।
जन आंदोलन और गंगा भंगन प्रतिरोध एक्शन कमेटी (जीबीपीएसी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा यह मार्च मालदा जिले में गंगा के सबसे बड़े द्वीप भुटनी के गोबर्धनटोला गांव से शुरू हुआ।
जीबीपीएसी कार्यकर्ता मोहम्मद मोसारेकुल अनवर ने कहा कि हाल ही में उत्तराखंड के जोशीमठ में प्राकृतिक आपदा के कारण सैकड़ों परिवार बिना छत के हो गए हैं।
"केंद्र ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में कोई समय नहीं लिया। लेकिन मालदा और मुर्शिदाबाद में गंगा के कटाव ने इन जिलों का नक्शा ही बदल दिया है. केवल मालदा में ही 40,000 से अधिक लोगों के घर और कृषि भूखंड नष्ट हो गए हैं। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार यहां के कटाव को भी राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। इन लोगों के पुनर्वास और नदी के दोनों किनारों पर कटाव को रोकने के लिए उचित धन आवंटित किया जाना चाहिए।
सूत्रों ने कहा कि मार्च मालदा के सभी कटाव प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। यह 21 फरवरी को कालियाचक 3 ब्लॉक के बिरनगर गांव में समाप्त होगा, जहां इस मांग को हरी झंडी दिखाने के लिए एक जनसभा आयोजित की जाएगी.जन आंदोलन कार्यकर्ता के रूप में मार्च में शामिल होने वाले कलकत्ता के बिप्लब भट्टाचार्य ने फरक्का बैराज परियोजना की समीक्षा की मांग की।
Ritisha Jaiswal
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