कमांड कंट्रोल के पास महंगी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण

Banjara Hills बंजारा हिल्स:हैदराबाद महानगर है.. बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक महंगी सरकारी जमीन.. पुलिस कमांड कंट्रोल ऑफिस बस पत्थर फेंकने की दूरी पर है.. उस जमीन पर निजी व्यक्तियों द्वारा मनमाने ढंग से कब्जा कर लिया गया है.. यह अब विवादास्पद हो गया है। शेखपेट मंडल के सर्वे नंबर 403 के अंतर्गत आने वाले टीएस नंबर 5, ब्लॉक एच, वार्ड 10 में लगभग 2,000 गज की सरकारी जमीन खाली पड़ी है। तेलंगाना भवन से रोड नंबर 12 तक नई बिछाई गई लिंक रोड के एक तरफ पुलिस कमांड कंट्रोल बिल्डिंग है, जबकि इस खाली जमीन के दूसरी तरफ राजस्व अधिकारियों ने पहले सरकारी चेतावनी बोर्ड लगाए थे। पिछले दिनों कुछ निजी व्यक्तियों ने इस जमीन को अपना बताकर अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया था। अधिकारियों ने कहा कि इस जमीन सहित कुल 2,000 गज सरकारी जमीन खाली है और खुले बाजार में इस जमीन की कीमत लगभग 60 करोड़ रुपये है।

इस संदर्भ में रविवार सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग बाउंसर और निजी सुरक्षा कर्मियों के साथ करीब 1000 गज की जमीन पर घुस आए। जमीन पर लगे सरकारी चेतावनी बोर्ड को हटा दिया। उसके चारों ओर गड्ढे खोदकर कंक्रीट से भर दिया और चारों ओर नीली चादरें लगा दीं। जब कुछ स्थानीय लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि यह जमीन पवन कुमार नामक व्यक्ति की है और हाईकोर्ट में राजस्व अधिकारियों को इस जमीन पर घुसने से रोकने के आदेश हैं। पवन कुमार ने बताया कि सर्वे नंबर 129/104 (पुराना) (403/53 नया) के अंतर्गत आने वाली यह जमीन उनके पिता ने 1967 में खरीदी थी और 1987 में उनके नाम पर गिफ्ट डीड बनवाई गई थी और तब से यह जमीन उनके कब्जे में है। उन्होंने बताया कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा उन्हें परेशान करने और बाड़ लगाने की अनुमति नहीं देने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में केस दायर कर आदेश प्राप्त कर लिया है। सर्वे नंबर के बिना आदेश: तहसीलदार

शेखपेट की तहसीलदार अनीता रेड्डी ने कहा कि बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर कमांड कंट्रोल के बगल में 2,000 गज की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी जमीन है और यह सब सर्वे नंबर 403 के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में कुछ लोग आए हैं जो इस जमीन पर कोर्ट के आदेश लेकर आए हैं, जिसमें कहा गया है कि यह जमीन सर्वे नंबर 129/104 (पुराना) के अंतर्गत है और कोर्ट के फैसले में उल्लेखित सर्वे नंबर का अस्तित्व ही नहीं है। उन्होंने कहा कि नीली चादरें लगाने का मामला उनके संज्ञान में आया है और वे कोर्ट के आदेशों की जांच कर नोटिस जारी करेंगी और अतिक्रमण हटाएगी।