₹349 करोड़ शराब ट्रांसपोर्ट केस में ED की आंध्र प्रदेश में छापेमारी

HYDERABAD हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर तलाशी ली। यह कार्रवाई आंध्र प्रदेश शराब मामले से जुड़े कथित शराब ट्रांसपोर्टेशन घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई।

तलाशी में आंध्र प्रदेश के पूर्व सिविल सप्लाई मंत्री कारुमूरी नागेश्वर राव, उनके बेटे कारुमूरी सुनील कुमार और कथित सिंडिकेट मास्टरमाइंड राज केसीरेड्डी से जुड़ी जगहों को शामिल किया गया। ED अधिकारियों ने हैदराबाद के नानकरामगुडा में एकता हाइलैंड अपार्टमेंट्स में केसीरेड्डी के घर की भी तलाशी ली।

एजेंसी ने हैदराबाद के 'माई होम एस्केप' में आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (APSBCL) के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर डी. वासुदेवा रेड्डी के घर पर भी तलाशी ली। कोकापेट में उनके साले विजय नरसिम्हा रेड्डी के घर और वल्लू संदीप से जुड़ी जगहों पर भी तलाशी ली गई। ED सूत्रों ने संदीप को 'श्री सुदर्शन फर्म' से जुड़ा एक बिचौलिया बताया है।

ED का आरोप है कि सिंडिकेट से जुड़ी कंपनियों को फंड ट्रांसफर किया गया।

ED सूत्रों के मुताबिक, 'श्री सुदर्शन फर्म' को करीब ₹68 करोड़ मिले। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि कारुमूरी नागेश्वर राव और उनके बेटे को ट्रांसपोर्टेशन घोटाले में शामिल कथित शराब सिंडिकेट के सदस्यों से कैश और बैंकिंग चैनलों के ज़रिए ₹15 करोड़ मिले।

ED सूत्रों ने बताया कि 'सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' ने ट्रांसपोर्टेशन टेंडर में हिस्सा लिया था और कथित तौर पर उसे एक 'फ्रंट एंटिटी' (मुखौटा कंपनी) के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, एजेंसी ने कहा कि सिग्मा से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप नहीं है।

ED ने यह भी दावा किया कि TEKKR एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है और आरोप लगाया कि साई और ईश्वर नाम के दो व्यक्ति फरार हैं।

जांच APSBCL के ट्रांसपोर्ट टेंडर पर केंद्रित है।

यह तलाशी ED द्वारा दर्ज की गई एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) से जुड़ी है। यह रिपोर्ट आंध्र प्रदेश भर में डिपो से सरकारी रिटेल आउटलेट्स तक शराब की आवाजाही से जुड़े कथित ट्रांसपोर्टेशन रैकेट के बारे में है।

एजेंसी के मुताबिक, APSBCL ने 10 अक्टूबर 2020 को राज्य भर में शराब के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सेंट्रलाइज़्ड ओपन टेंडर निकाला था। कॉन्ट्रैक्ट ₹33 प्रति केस प्रति किलोमीटर की दर से दिया गया था, और पहले साल की कीमत का अनुमान करीब ₹73 करोड़ था। सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम लागू होने से पहले, ट्रांसपोर्टेशन का काम कथित तौर पर डिपो-वाइज़ आधार पर किया जाता था। ED का आरोप है कि यह टेंडर दिल्ली की कंपनी 'सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' को एक गुप्त रेवेन्यू-शेयरिंग समझौते के तहत दिया गया था। हालांकि सिग्मा मुख्य टेंडर होल्डर थी, लेकिन एजेंसी का दावा है कि असल ट्रांसपोर्टेशन का काम सिंडिकेट से जुड़ी कंपनियों और लोगों ने किया था।

ED के मुताबिक, इस समझौते से हुई कमाई का 95-96% हिस्सा सिंडिकेट ने अपने पास रखा, जबकि सिग्मा ने मुख्य कॉन्ट्रैक्टर और टेक्निकल मदद देने के बदले लगभग 4% हिस्सा रखा।

एजेंसी का आरोप है कि शेल कंपनियों के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई।

ED का आरोप है कि TEKKR, जिसे सिंडिकेट के सदस्य टी. ईश्वर किरण कुमार रेड्डी कंट्रोल करते थे, ने मैनपावर और लोकल लॉजिस्टिक्स का काम संभाला। एजेंसी ने बताया कि किरण कुमार जांच के लिए उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें राज केसीरेड्डी का करीबी सहयोगी बताया।

एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि कई विधायक इस समझौते से जुड़े थे।

ED के मुताबिक, वासुदेवा रेड्डी ने सिंडिकेट के सदस्यों के साथ मिलकर अपने सरकारी पद का इस्तेमाल करते हुए एक 'फ्रंट एंटिटी' (मुखौटा कंपनी) को ज़्यादा दरों पर टेंडर दिलाया। एजेंसी का अनुमान है कि इस ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट से अक्टूबर 2021 और मार्च 2023 के बीच APSBCL से लगभग ₹349 करोड़ की कमाई हुई।

ED का आरोप है कि इस फंड का एक हिस्सा शेल कंपनियों के ज़रिए दूसरी जगह भेजा गया, रियल एस्टेट वेंचर्स में निवेश किया गया और अपराध से हुई कमाई को छिपाने के लिए कई कंपनियों के ज़रिए घुमाया गया।

एजेंसी ने ट्रांसपोर्टेशन समझौते को एक अतिरिक्त तरीका बताया, जिसके ज़रिए सिंडिकेट ने कथित तौर पर मुख्य शराब घोटाले के अलावा भी पैसे कमाए और उनकी मनी लॉन्ड्रिंग की।

ED के मुताबिक, एरोयो सर्विसेज और ईज़ी लोड नेटवर्क जैसी कंपनियों को क्रमशः ₹7.4 करोड़ और ₹2.5 करोड़ का पेमेंट मिला। एजेंसी का आरोप है कि बाद में यह फंड सिंडिकेट सदस्यों से जुड़े अकाउंट्स में वापस भेजा गया और फर्जी इनवॉइस के ज़रिए निकाल लिया गया।