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ED ने सौभाग्य इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
Hyderabad: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने शुक्रवार को बैंक लोन फ्रॉड केस में सौभाग्य इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 26.86 करोड़ रुपये की अचल प्रॉपर्टी को प्रोविजनल तौर पर अटैच कर दिया। ED के हैदराबाद ऑफिस ने एक बयान जारी कर इस कार्रवाई की पुष्टि की।
एजेंसी के मुताबिक, अटैच की गई प्रॉपर्टी में फ्लैट, घर, रेजिडेंशियल प्लॉट और खेती की ज़मीनें शामिल हैं।
फर्जी डॉक्यूमेंट्स से लोन लिया गया
यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि कंपनी ने उस समय के आंध्रा बैंक – जो अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया है – से फर्जी और गुमराह करने वाले डॉक्यूमेंट्स जमा करके लोन लिया था। इन आरोपों के आधार पर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI), बेंगलुरु में बैंकिंग फ्रॉड डिवीजन ने पहले सौभाग्य इस्पात के डायरेक्टर्स और दूसरों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
CBI केस के आधार पर, ED ने फंड के संदिग्ध डायवर्जन की जांच के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक अलग जांच शुरू की।
जांच में पता चला कि सौभाग्य इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आंध्रा बैंक से लोन लिया था, यह दावा करते हुए कि इस पैसे का इस्तेमाल उसके स्टील मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। लोन लेने के लिए, कंपनी ने कथित तौर पर झूठे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जमा किए और दावा किया कि उसके पास स्टॉक का बड़ा स्टॉक है।
हालांकि, उधार लिए गए पैसे का इस्तेमाल बिजनेस के लिए करने के बजाय, आरोपियों ने कथित तौर पर पैसे को संबंधित कंपनियों में डायवर्ट कर दिया। फिर उन्होंने इन कंपनियों के ज़रिए नकली ट्रांज़ैक्शन किए ताकि बिक्री को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा सके और कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति को बनावटी तरीके से मजबूत किया जा सके।
इन हेरफेर किए गए रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके, कंपनी ने कथित तौर पर बैंक से और क्रेडिट सुविधाएं हासिल कीं।
लोन की रकम का बड़ा हिस्सा पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया: ED
ED ने कहा कि डायरेक्टरों ने लोन की रकम का बड़ा हिस्सा अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया और इस पैसे का इस्तेमाल अलग-अलग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया।
धोखाधड़ी की कुल रकम 46.52 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें से, बैंक ने अब तक खुद 15.52 करोड़ रुपये वसूल कर लिए हैं, जबकि बाकी 31 करोड़ रुपये अभी वसूल किए जाने बाकी हैं। जांच के दौरान, ED ने 26.86 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी की पहचान की, जो कथित तौर पर अपराध की कमाई से खरीदी गई थीं। इन एसेट्स को अब चल रही जांच के हिस्से के तौर पर प्रोविजनल रूप से अटैच कर दिया गया है।
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