लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण

हैदराबाद: महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का पुरज़ोर समर्थन करते हुए, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने गुरुवार को घोषणा की कि 'प्रजा सरकार' का मुख्य मिशन महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, जो उनके अनुसार लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की कुंजी है।

निज़ाम कॉलेज में महिला आयोग द्वारा आयोजित लैंगिक समानता सम्मेलन में बोलते हुए, उपमुख्यमंत्री ने लक्षित कल्याण और उद्यमशीलता पहलों के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार की बहुआयामी रणनीति प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, "जब महिलाएं आर्थिक रूप से मज़बूत होती हैं, तो पूरा राज्य आर्थिक रूप से मज़बूत होता है।"

उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने पहले ही वर्ष में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 21,632 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त ऋण वितरित किए हैं और एक करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाने के लक्ष्य के साथ पाँच वर्षों के भीतर एसएचजी के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये प्रसारित करने का लक्ष्य रखा है।