एटाला राजेंद्र न्यायमूर्ति PC घोष आयोग के समक्ष पेश हुए

Hyderabad.हैदराबाद: भाजपा सांसद और पूर्व वित्त मंत्री ईटाला राजेंद्र न्यायमूर्ति पीसी घोष आयोग के समक्ष कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना (केएलआईएस) पर पेश हुए और मांग की कि कांग्रेस सरकार सिंचाई परियोजना से संबंधित सभी रिपोर्ट सार्वजनिक करे। उन्होंने कथित नुकसान के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए, चाहे वे किसी भी पार्टी या पद के हों, सरकार को इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने का सुझाव दिया। अपने बयान के बाद मीडिया से बात करते हुए, राजेंद्र ने कलेश्वरम परियोजना के क्रियान्वयन से खुद को अलग कर लिया, उन्होंने कहा कि सभी निर्माण और वित्तीय निर्णय सिंचाई विभाग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने कहा, "कलेश्वरम परियोजना में मेरी कोई भूमिका नहीं है। तत्कालीन मंत्रिमंडल ने तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिए थे।"

पूर्व मंत्री ने स्पष्ट किया कि परियोजना के स्थान में परिवर्तन, थुम्मिडीहट्टी से मेदिगड्डा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों और केंद्रीय जल आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों के कारण किया गया था। उन्होंने बताया कि थुम्मिडीहट्टी में निर्माण के लिए उठाई गई आपत्ति, पानी की उपलब्धता और तकनीकी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए परियोजना का नया स्वरूप तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और पूर्व सिंचाई मंत्री टी हरीश राव ने परियोजना के विवरण पर पूरा नियंत्रण रखा, जिसमें कालेश्वरम निगम के माध्यम से वित्तपोषण के फैसले भी शामिल थे। उन्होंने परियोजना की लागत 63,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 82,000 करोड़ रुपये होने के लिए कई कारकों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग की भूमिका न्यूनतम थी, उन्होंने जोर देकर कहा कि परियोजना से संबंधित ऋण और व्यय का प्रबंधन सिंचाई विभाग द्वारा कालेश्वरम निगम के माध्यम से किया गया था। उन्होंने अपनी ओर से वित्तीय कुप्रबंधन के किसी भी आरोप को खारिज करते हुए कहा, "वित्त विभाग को कालेश्वरम निगम के ऋणों के बारे में जानकारी नहीं थी।" पूर्व सिंचाई मंत्री टी हरीश राव को 9 जून को आयोग के समक्ष पेश होना है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 11 जून को आयोग के समक्ष पेश होंगे।