EAC ने रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना पर रिपोर्ट मांगी

HYDERABAD हैदराबाद: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC) की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) ने सिफारिश की है कि आंध्र प्रदेश सरकार रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना (RLIS) के लिए बहाली प्रयासों का विवरण देते हुए एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। रिपोर्ट में फोटोग्राफिक साक्ष्य, बहाली के तरीके और गतिविधियों की समय-सीमा शामिल होनी चाहिए। यह सिफारिश गोविंदोला श्रीनिवास बनाम भारत संघ में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष लाए गए एक मामले के बाद की गई है।

सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी के कार्यालय के एक बयान के अनुसार, 27 फरवरी को वर्चुअल रूप से आयोजित EAC की 25वीं बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और तेलंगाना द्वारा उठाई गई चिंताओं से सहमति व्यक्त की गई। बैठक के दौरान, यह सुझाव दिया गया कि परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण मंजूरी (EC) आवेदन के साथ एक हलफनामा प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत इस हलफनामे में यह पुष्टि होनी चाहिए कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी से परे कोई काम नहीं किया गया है। प्राधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि किसी भी झूठी या भ्रामक जानकारी के परिणामस्वरूप जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।