मिलर्स का बकाया रु. 2,072 करोड़

हैदराबाद: राज्य के मिल मालिकों पर राज्य सरकार का रु. हजारों करोड़ का बकाया. कस्टम मिलिंग राइस (सीएमआर) के लिए दिया जाने वाला अनाज समय पर मिलवाया जाता है और एफसीआई को अपने फायदे के लिए नहीं दिया जाता है। इससे 2019 यासंगी से 2022 यासंगी तक नागरिक आपूर्ति निगम को रु. 2,072 करोड़ रुपये मूल्य का 5.83 लाख मीट्रिक टन चावल बकाया है.

चावल की यह राशि या नकद राशि दोषी मिलों से 25 प्रतिशत जुर्माने के साथ वसूल की जानी थी। इस हद तक नागरिक आपूर्ति विभाग के पदेन सचिव की हैसियत से आयुक्त अनिल कुमार अब तक चार आदेश जारी कर चुके हैं. परिणामस्वरूप, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक संबंधित मिलों को वसूली नोटिस जारी कर रहे हैं।

उस चावल की कीमत रु. 1,630 करोड़

2021-22 यासांगी के लिए, जबकि 2,37,310 मीट्रिक टन चावल एफसीआई को सौंपा जाना था, यह समय सीमा पिछले मई के अंत में समाप्त हो गई। अत: इस चावल को 25 प्रतिशत जुर्माने के साथ वसूल किया जाए अन्यथा चावल का मूल्य रु. 25 फीसदी जुर्माने के साथ 842.09 करोड़ के आदेश नागरिक आपूर्ति के जिला प्रबंधकों ने जारी कर दिए हैं।

साथ ही पिछले महीने की 23 तारीख को 2021-22 मानसून सीजन के लिए 494 मिलों से 2.22 लाख मीट्रिक टन चावल 25 प्रतिशत जुर्माने के साथ वसूलने के आदेश जारी किए गए थे. इस चावल की कीमत 20 रुपये है. 787.67 करोड़. इन दो सीज़न में केवल रु. 1,630 करोड़ रुपये आने हैं।