तेलंगाना में सूखे के हालात: फसल लोन पुनर्गठन की उठी मांग

हैदराबाद: तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मंगलवार को बैंकों से आग्रह किया कि वे सूखे की स्थिति को देखते हुए, RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र किसानों के फसल ऋणों को पुनर्गठित (restructure) करें या उनका पुनर्निर्धारण (reschedule) करें। साथ ही, उन्होंने रबी सीजन के लिए आवश्यक नए ऋण समय पर उपलब्ध कराने को भी कहा।

उन्होंने बैंकों से किसानों का साथ देने को कहा, क्योंकि राज्य में 'अल नीनो' (El Nino) के कारण सूखा पड़ा है और किसान समुदाय को भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

राज्य स्तरीय बैंकर समिति (SLBC) की बैठक को संबोधित करते हुए, उन्होंने जोर दिया कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले बैंक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए पहल करनी चाहिए कि किसानों को ऋण मंजूर करने में कोई देरी न हो।

बैंकों को सलाह दी गई कि वे रबी सीजन के लिए निर्धारित 38,268 करोड़ रुपये के फसल ऋणों को तुरंत मंजूरी दें। राज्य सरकार ने इस बात पर चिंता जताई कि सितंबर 2026 तक के लिए तय किए गए 96,943 करोड़ रुपये के ऋण वितरण लक्ष्य का अब तक केवल 53% ही हासिल हो पाया है। यह भी बताया गया कि मानसून के दौरान दिए जाने वाले कृषि ऋणों का वितरण लक्ष्य के मुकाबले केवल 17% तक ही पहुंचा है, इसलिए बैंकों से ऋण मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया गया।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 31 जिलों के 365 मंडलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है, जिनमें से 111 मंडल गंभीर रूप से प्रभावित हैं। बारिश की कमी के कारण किसानों के निवेश और आय पर बुरा असर पड़ा है; ऐसे हालात में उन्हें बैंकिंग प्रणाली से तत्काल मदद की जरूरत है। इस बात पर जोर दिया गया कि मानसून की विफलता के कारण किसानों और बैंकों के बीच के संबंधों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। साथ ही, यह सलाह दी गई कि किसानों के लिए उपलब्ध कर्ज राहत उपायों के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाई जाए।

जिला कलेक्टरों, कृषि विभाग के अधिकारियों और 'लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजरों' (LDM) को जमीनी स्तर पर RBI के दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए आपसी समन्वय के साथ काम करना चाहिए।

मौजूदा ऋणों के पुनर्निर्धारण और पात्र किसानों को नए फसल ऋण समय पर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। छोटे और सीमांत किसानों, बटाईदार किसानों (tenant farmers) और कृषि से जुड़े क्षेत्रों पर निर्भर परिवारों को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सुझाव दिया गया कि कम पानी की खपत वाली फसलों, फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, भंडारण, प्रसंस्करण और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, उन्हें ऋण और बाजार सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बैंकों की है।

उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे किसान परिवारों के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत बनाने में मदद करें, ताकि उन्हें केवल खेती पर ही निर्भर न रहना पड़े। यह सुझाव दिया गया कि मौजूदा सीजन के लिए, इन परिवारों में से कम से कम 10 से 15 प्रतिशत लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं।

कृषि मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव ने बैंकरों से आग्रह किया है कि वे किसान समुदाय की मदद के लिए विशेष पहल करें, क्योंकि राज्य में 'सुपर अल नीनो' (Super El Nino) के कारण बारिश की कमी हुई है। उन्होंने बैंकरों को सलाह दी कि वे मौजूदा हालात को देखते हुए किसानों का साथ दें—एक ऐसा दृष्टिकोण जो सामान्य बैंकिंग कार्यों से कहीं बढ़कर हो।

मंत्री ने जोर देकर कहा कि सूखे से प्रभावित मंडलों में, RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार फसल ऋणों (crop loans) को तुरंत पुनर्निर्धारित (reschedule) या पुनर्गठित (restructure) किया जाना चाहिए।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बैंकरों को खुद पहल करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को बार-बार बैंक शाखाओं के चक्कर न लगाने पड़ें, जो उनके लिए काफी कष्टकारी होता है। मंत्री ने बताया कि इस साल कृष्णा और गोदावरी नदियों में बाढ़ न आने के कारण जलाशयों में पानी का स्तर काफी गिर गया है।

भूजल स्तर (groundwater level) उम्मीद के मुताबिक रिचार्ज नहीं हो पाया है, जिससे लगभग 10 से 15 लाख बोरवेल सूख गए हैं। चूंकि इसका असर खरीफ और रबी दोनों फसलों पर पड़ने की आशंका है, इसलिए बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे किसानों की मदद के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार करें।

उप मुख्यमंत्री ने बैंकों से अनुरोध किया कि वे शिक्षा ऋण (educational loans) देने के मामले में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और यह सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक पात्र छात्रों को वित्तीय सहायता मिल सके।

उन्होंने कहा कि बैंकों को व्यक्तिगत घर निर्माण के लिए ऋण देने के मामले में सक्रिय (proactive) दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।