ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी में तेलंगाना के बजट का 18 परसेंट हिस्सा मांगा गया
हैदराबाद: शिक्षा को राज्य का मिशन घोषित करना, राज्य के बजट का कम से कम 18% इस सेक्टर को देना और शिक्षा पर खर्च असल सालाना इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस की ज़रूरतों के आधार पर करना, तेलंगाना एजुकेशन कमीशन (TEC) द्वारा मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को सौंपी गई तेलंगाना 2026 की एजुकेशन पॉलिसी: विज़न फॉर इनक्लूसिव एक्सीलेंस में मुख्य सिफारिशों में से हैं।
यह डॉक्यूमेंट 12 चैप्टर में बना है और इसमें प्री-स्कूल, स्कूल, इंटरमीडिएट, टेक्निकल, कॉलेजिएट और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कवर करने वाली सिफारिशें शामिल हैं। इसमें ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के लिए भी नियम शामिल हैं, साथ ही एजुकेशन सेक्टर में गवर्नेंस को आसान बनाने के मकसद से रेगुलेटरी और कानूनी सुधार भी शामिल हैं। हर चैप्टर में तेलंगाना में ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव एजुकेशन तक पहुंच पक्का करने के लिए स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतें बताई गई हैं।
सिफारिशों को समझाते हुए, TEC ने प्रस्ताव दिया कि राज्य के बजट का कम से कम 18% शिक्षा के लिए दिया जाए, जिसमें हायर एजुकेशन के लिए 5% शामिल है। इसमें बताया गया कि पहले के बजट में इस सेक्टर के लिए लगभग 9% दिया गया था।
