900 रिक्तियों के मुकाबले 183 पदों की भर्ती से डॉक्टर नाराज

हैदराबाद: सरकारी डॉक्टर दो कारणों से युद्ध पथ पर हैं। एक तो इसलिए कि सरकार ने केवल 183 पदों के लिए अधिसूचना जारी की थी जबकि 900 रिक्तियां हैं और दूसरा इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि वे अलग-अलग क्षेत्रों में नई जिम्मेदारियां संभालें जिससे कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

डॉक्टरों का कहना है कि वे किसी भी जगह जाने को तैयार हैं लेकिन शैक्षणिक वर्ष के बीच में नहीं. इससे उनके बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि नई पोस्टिंग नया शैक्षणिक वर्ष शुरू होने से पहले जनवरी में की जानी चाहिए ताकि वे काम की नई जगह पर जाकर बस सकें।

काउंसलिंग के लिए गए डॉक्टर विरोध पर बैठ गए और आखिरकार चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव से बात करेंगे और निर्णय लेंगे। इसके बाद डॉक्टरों ने अस्थायी तौर पर अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया। यह मामला डॉक्टरों की सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति से जुड़ा है और वर्तमान में 190 से अधिक डॉक्टर पदोन्नति के पात्र हैं।

एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा कि सरकार ने सिर्फ 183 पद दिखाकर साफ संदेश दिया है कि या तो डॉक्टर प्रमोशन छोड़ दें या फिर दूरस्थ पोस्टिंग स्वीकार कर लें. डॉक्टर ने कहा कि सरकार बिना रिक्तियां भरे और बिना सुविधाओं के अंधाधुंध नये मेडिकल कॉलेज बना रही है. रिक्तियों को सीमित करके, सरकार शर्तों को निर्धारित करना चाहती है और डॉक्टरों को वह पद दिलाना चाहती है जो वह चाहती है। 15 साल की सेवा के बाद यह पहली पदोन्नति है और सभी खुश थे।

लेकिन जिस तरह से यह किया जा रहा है उससे उन्हें चिंता हो रही है. तेलंगाना टीचिंग गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के महासचिव डॉ जलागम तिरूपति राव ने कहा कि कई लोग नए कॉलेजों में जाने के लिए तैयार हैं। “वे सभी उस्मानिया या गांधी अस्पताल के लिए नहीं पूछ रहे हैं। उनमें से 90 प्रतिशत से अधिक चाहते हैं कि सरकार परिधीय अस्पतालों में रिक्तियां दिखाए। एसोसिएट प्रोफेसर की सभी रिक्तियां दर्शाने में कोई हर्ज नहीं है। सरकार को चयनात्मक रिक्तियों के बजाय सभी रिक्तियों को दर्शाने वाले जीओ 273 का पालन करना चाहिए, ”उन्होंने कहा।