Ghosh Commission के आधार पर कार्रवाई न करें.. स्मिता सभरवाल को हाईकोर्ट से राहत

Hyderabad हैदराबाद: कालेश्वरम परियोजना मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने घोष आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के आदेश जारी किए हैं। ज्ञातव्य है कि स्मिता सभरवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कालेश्वरम परियोजना पर घोष आयोग द्वारा सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की थी। इस याचिका पर दलीलें सुनने के बाद पीठ ने सरकार को स्पष्ट किया कि रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए।

स्मिता सभरवाल पिछली सरकार के दौरान सीएमओ में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थीं। उन्होंने राज्य सरकार से घोष आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का अंतरिम आदेश मांगा था। न्यायमूर्ति पीसी घोष ने कहा कि आयोग ने उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया था, लेकिन उनके खिलाफ आरोप लगाने से पहले कानून के अनुसार उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आयोग ने जांच आयोग अधिनियम-1952 की धारा 8बी और 8सी के तहत नोटिस देने और स्पष्टीकरण मांगने के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने कालेश्वरम परियोजना के निर्माण का निर्णय लिया था और उन्होंने राज्य सरकार के एक अधिकारी के रूप में निर्माण की प्रगति की समीक्षा की थी। उन्होंने कहा कि आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव के रूप में तीन बैराजों के निर्माण स्थलों का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि मेदिगड्डा, अन्नाराम और सुंडिला बैराजों के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमति और अनुमोदन प्रदान करने में उनका कोई योगदान नहीं था। उन्होंने मांग की कि उनके खिलाफ साक्ष्य देने वाले गवाहों से पूछताछ का अवसर न देना भी अवैध घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम परियोजना के निर्माण में उनकी भूमिका सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अधीन है। उन्होंने कहा कि आयोग का कार्रवाई करने का निर्णय अवैध है क्योंकि फाइलें कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गईं। उन्होंने कहा कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचेगी। उन्होंने मांग की कि रिपोर्ट को रद्द किया जाए और अंतिम आदेश जारी होने तक रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किए जाएँ।