मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर तेलंगाना कांग्रेस में बेचैनी

हैदराबाद: मंडल अध्यक्षों की कई नियुक्तियों के बाद पार्टी के राज्य मुख्यालय गांधी भवन में विरोध प्रदर्शन शुरू होने से कांग्रेस खुद को अशांति के एक और दौर में उलझा हुआ पाती है। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी के निर्देश पर शुरू की गई नियुक्तियों से पार्टी सदस्यों में बेचैनी पैदा हो गई है।

स्थिति तब और बिगड़ गई जब टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने लगभग 85 विधानसभा क्षेत्रों में मंडल अध्यक्षों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए। हालाँकि, टीपीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लू रवि ने हस्तक्षेप किया और आदेश जारी किए जिससे कुछ नियुक्तियाँ रद्द हो गईं। इस कदम से पार्टी के भीतर आंतरिक कलह तेज हो गई, जिससे चुनाव से पहले इच्छुक उम्मीदवारों के बीच टकराव बढ़ गया।

नियुक्तियों से प्रभावित 85 विधानसभा क्षेत्रों में से कम से कम 14 निर्वाचन क्षेत्रों के नेताओं ने गांधी भवन में विरोध प्रदर्शन किया। उनकी शिकायतें मुख्य रूप से टीपीसीसी अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी, महेश कुमार गौड़ और मल्लू रवि के प्रति हैं। गौरतलब है कि खानापुर विधानसभा क्षेत्र में मल्लू रवि ने महेश कुमार गौड़ की सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था.

मुनुगोडे विधानसभा क्षेत्र में, पलवई श्रवणथी, जिन्होंने हाल ही में उपचुनाव लड़ा था, ने असंतोष व्यक्त किया क्योंकि सीएच कृष्णा रेड्डी द्वारा अनुशंसित सभी सात उम्मीदवारों को मंडल अध्यक्ष नामित किया गया था, जबकि उनके द्वारा अनुशंसित नामों में से किसी को भी सम्मानित नहीं किया गया था। इसी तरह, टीपीसीसी के आधिकारिक प्रवक्ता भंडारू श्रीकांत राव, जो गजवेल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, ने अफसोस जताया कि उनके क्षेत्र में नियुक्त सभी 10 मंडल अध्यक्षों का सुझाव टी नरसा रेड्डी ने दिया था।

गांधी भवन में प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पार्टी उन लोगों के प्रयासों को मान्यता दे जिन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान इसके अस्तित्व के लिए अथक प्रयास किया था। “कप्पारा भानु प्रकाश राव एक सरपंच हैं जिन्होंने गजवेल निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की और बीआरएस में शामिल होने के लिए एक मंत्री के दबाव के बावजूद पार्टी में बने रहे। हालाँकि, उनका नाम सूची में नहीं है, ”श्रीकांत ने कहा। मल्लू रवि ने कहा कि टीपीसीसी अध्यक्ष ने पहले की गई नियुक्तियों पर फिर से विचार किया है और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के माध्यम से आदेश जारी किया है.