हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पड़ी भारी, वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस

हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने संगारेड्डी जिले के ऐलापुर में निजी भूमि पर कथित अवैध हस्तक्षेप और निर्माणों को ध्वस्त करने के मामले में कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। अदालत ने नगर प्रशासन एवं शहरी विकास विभाग की प्रधान सचिव टी.के. श्रीदेवी, HYDRAA आयुक्त ए.वी. रंगनाथ, संगारेड्डी की जिला कलेक्टर आर.डी. माधवी और अन्य राजस्व अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। इन अधिकारियों पर उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप है।

न्यायमूर्ति सी.वी. भास्कर रेड्डी ने मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को फॉर्म-1 अवमानना नोटिस जारी करने का आदेश दिया। अदालत ने संयुक्त कलेक्टर रवि, जिला पंचायत अधिकारी, राजस्व संभागीय अधिकारी और तहसीलदार को भी नोटिस जारी किए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को 5 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

अदालत को बताया गया कि मामले से संबंधित तत्कालीन जिला कलेक्टर का स्थानांतरण हो चुका है। इस पर न्यायालय ने अवमानना याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को वर्तमान अधिकारी को भी मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।

यह मामला एम.ए. शरीफ की ओर से दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है। शरीफ ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने 25 सितंबर 2024 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया। उनका दावा है कि न्यायालय की ओर से संरक्षण मिलने के बावजूद संबंधित विभागों ने उनकी संपत्ति पर कार्रवाई की।

याचिकाकर्ता के अनुसार, अमीनपुर मंडल के ऐलापुर में सर्वे नंबर 165 से 175, 212 और 213 के अंतर्गत आने वाली लगभग 36.37 एकड़ भूमि पर उनका मालिकाना हक और कब्जा है। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में वर्ष 1959 का पंजीकृत बिक्री विलेख और पट्टादार पासबुक प्रस्तुत किए हैं।

इस भूमि को लेकर पहले भी न्यायिक विवाद चल चुका है। शरीफ ने संगारेड्डी में मेडक के पांचवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में दीवानी मुकदमा दायर किया था। एक अप्रैल 2009 को अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें संबंधित भूमि का पूर्ण मालिक और कब्जेदार घोषित किया था।

हालांकि, इस फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी। अपील संख्या ए.एस. 520/2010 अभी लंबित है। इसी बीच भूमि पर बने फार्महाउस और अन्य निर्माणों को HYDRAA तथा राजस्व और नगर निकाय अधिकारियों द्वारा ध्वस्त किए जाने के बाद विवाद दोबारा अदालत पहुंचा।

वर्ष 2024 में शरीफ ने उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया था कि याचिकाकर्ता को निर्माण हटाने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था। साथ ही एक दीवानी अदालत पहले ही उनके पक्ष में स्वामित्व और कब्जे का फैसला सुना चुकी थी।

इन परिस्थितियों को देखते हुए उच्च न्यायालय ने 25 सितंबर 2024 को अंतरिम आदेश जारी किया था। इसमें HYDRAA, नगर निकाय और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि अगले आदेश तक मौजूदा निर्माणों को हटाने के लिए कोई कठोर कार्रवाई न की जाए।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि कोई निर्माण जलाशय के फुल टैंक लेवल यानी एफटीएल क्षेत्र में पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों को कानून के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश की अनदेखी करते हुए संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की। इसी आधार पर उन्होंने अवमानना याचिका दायर की।

दूसरी ओर, अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि वे 800 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान चला रहे थे। उनके अनुसार, संबंधित कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा थी।

अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने अदालत में तर्क दिया कि निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई न्यायिक संरक्षण की जानबूझकर अनदेखी करके की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी उल्लंघन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने के बाद न्यायमूर्ति सी.वी. भास्कर रेड्डी ने प्रथम दृष्टया पाया कि संबंधित अधिकारी न्यायिक निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं। अदालत ने माना कि अधिकारियों का आचरण जानबूझकर आदेश की अवज्ञा करने जैसा प्रतीत होता है।

हालांकि, यह अदालत की प्रारंभिक टिप्पणी है और अधिकारियों को अभी अवमानना का दोषी घोषित नहीं किया गया है। नोटिस के माध्यम से उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति महत्वपूर्ण होगी।

पुल्ला रेड्डी स्वीट्स को भी हाईकोर्ट से राहत नहीं

हैदराबाद। एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध मिठाई प्रतिष्ठान जी. पुल्ला रेड्डी स्वीट्स की सनथनगर स्थित निर्माण इकाई के खाद्य व्यवसाय लाइसेंस का निलंबन हटाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की दोबारा निरीक्षण रिपोर्ट पर गौर करते हुए पाया कि निर्माण इकाई में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा से संबंधित कई कमियां अब भी बनी हुई हैं।

न्यायमूर्ति एन.वी. श्रवण कुमार प्रतिष्ठान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में हैदराबाद के खैरताबाद जोन के खाद्य सुरक्षा नामित अधिकारी द्वारा 28 अक्टूबर को जारी लाइसेंस निलंबन आदेश को चुनौती दी गई थी।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने सनथनगर स्थित निर्माण इकाई का निरीक्षण करने के बाद नियमों के उल्लंघन और स्वच्छता संबंधी कमियों का हवाला देते हुए प्रतिष्ठान का एफएसएसएआई लाइसेंस निलंबित कर दिया था।

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने अदालत के पिछले निर्देशों के अनुसार किए गए दोबारा निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रतिष्ठान ने कुछ कमियों को दूर कर लिया है, लेकिन कई समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं।

निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, निर्माण इकाई में मकड़ी के जाले पाए गए। इसके अलावा खोया उत्पादन क्षेत्र में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। दीवारों के कोनों में दूध के अवशेष जमा होने की बात भी सामने आई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि ऐसी परिस्थितियों में कीड़े-मकोड़े पनपने और खाद्य पदार्थों के दूषित होने की आशंका रहती है। अधिकारियों ने इन कमियों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं बताया।

निरीक्षण रिपोर्ट और सरकारी पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायमूर्ति एन.वी. श्रवण कुमार ने लाइसेंस निलंबन के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर के लिए निर्धारित की है। फिलहाल सनथनगर स्थित निर्माण इकाई के खाद्य व्यवसाय लाइसेंस का निलंबन बरकरार रहेगा।

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना बार काउंसिल की समितियों पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लगाई गई रोक में हस्तक्षेप करने से भी इनकार किया है। हालांकि, इस मामले के विस्तृत आदेश की जानकारी उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है।