विधानसभा को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से तेलंगाना में उपचुनाव की चर्चा तेज
हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा से दलबदलू बीआरएस विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए ‘उचित अवधि’ निर्दिष्ट करने और मामले को 10 फरवरी तक टालने के लिए कहा है, जिसके बाद राज्य में उपचुनाव की अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने सोमवार को अपने नेताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। बीआरएस ने पार्टी विधायकों तेलम वेंकट राव, कदियम श्रीहरि और दानम नागेंद्र को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और एजी मसीह की सुप्रीम कोर्ट पीठ ने मामले को 10 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया और तेलंगाना विधानसभा सचिव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से स्पीकर से निर्देश प्राप्त करने को कहा।
याचिकाकर्ता केपी विवेकानंद, पाडी कौशिक रेड्डी (बीआरएस) और ए महेश्वर रेड्डी (भाजपा) ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने में देरी से सत्तारूढ़ पार्टी को और अधिक दलबदल करने का मौका मिल सकता है। तीन विधायकों के साथ, सात अन्य बीआरएस विधायक भी सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए।
पिछले साल सितंबर में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने स्पीकर को निर्देश दिया था कि वह अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए चार सप्ताह के भीतर सुनवाई का कार्यक्रम तय करें। नवंबर में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को खारिज कर दिया था और कहा था कि स्पीकर को उचित समय के भीतर अयोग्यता याचिका पर फैसला करना चाहिए। इस फैसले को चुनौती देते हुए कौशिक रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले की सुनवाई 10 फरवरी को होनी है। पार्टी नेताओं को सकारात्मक फैसले की उम्मीद है। उनका मानना है कि महाराष्ट्र और मणिपुर के पिछले फैसले काम आएंगे। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस के लिए दलबदलुओं को बचाना अब असंभव है क्योंकि संविधान द्वारा निर्धारित कानून और सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले स्पष्ट हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर कहा, "मेरे साथी बीआरएस पार्टी के सिपाही, हमें जल्द ही उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए।"
