धरनी पोर्टल से वर्षों से चली आ रही जमीन की समस्या का समाधान हो रहा है
तेलंगाना : पारदर्शी सेवाएं देने वाले धरणी पोर्टल पर विपक्षी दल अनावश्यक शोर मचा रहे हैं. सत्ता में आने पर धरणी पोर्टल को रद्द करने की घोषणाओं से जिला प्रशासन अधीर है। यदि पोर्टल रद्द किया जाता है तो संभावना है कि फिर से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी और किसानों को पंजीकरण से लेकर नामांतरण, उत्तराधिकार आदि की प्रक्रिया के लिए महीनों तक राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ईसी के अलावा अन्य सभी प्रमाणित प्रमाणपत्र भी सीधे धरणी के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इसी तरह पासबुक में संबंधित स्नातकों के गलत छपे नाम और क्षेत्र की गलतियों को भी सुधारा जाएगा। पहले वे प्रति व्यक्ति दो या तीन खातों के साथ पट्टदरू पासु पुस्तकें जारी करते थे, धारानी उपलब्ध होने के बाद प्रति व्यक्ति केवल एक खाता बनाया जाता था, चाहे जमीन कितनी ही जगह क्यों न हो।
एक ही पासबुक जारी की जाती है। धरणी के साथ, दोहरे पंजीकरण की कोई संभावना नहीं है, और अपनी संपत्ति को दूसरे को बेचना संभव नहीं है। धरणी के उपलब्ध होने के पूर्व आपकी सेवा में नामांतरण एवं अन्य मामलों के लिए आवेदन देना पड़ता था तथा संबंधित भूमि के दस्तावेज भी संलग्न कर आपकी सेवा में जमा कर दिये जाते थे। सेवा प्रदाताओं, वीआरओ द्वारा धन आदि की अपेक्षा रखने वाले सभी संलग्न दस्तावेज नहीं देने के कारण वर्षों से तहसीलदारों के पास समस्याएं लंबित थीं। धरणी उपलब्ध होने पर पंजीयन की प्रक्रिया तहसीलदारों के यहां ही की जायेगी, जबकि ऑनलाइन यह पता चलेगा कि यह किस अधिकारी के पास लंबित है.
