धर्मपुरी चुनाव विवाद, हाईकोर्ट के सनसनीखेज आदेश

हैदराबाद: जगित्याला जिले की धर्मपुरी विधानसभा सीट के चुनावी विवाद पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने अहम आदेश पारित किया है. बुधवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के मौके पर मुख्य टिप्पणी की गई। इसने जिला कलेक्टर को ईवीएम को सुरक्षित करने वाले स्ट्रांग रूम की सील को तोड़ने की अनुमति दी। इस क्रम में यह मामला प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।

जानकारी के अनुसार धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र में मंत्री कोप्पुला ईश्वर के चुनाव को लेकर हुए विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. 2019 में, कोप्पुला ईश्वर ने बीआरएस उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। हालांकि, लक्ष्मण कुमार, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और हार गए, ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया कि उनका चुनाव अवैध था। तभी से मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। इस बीच इस चुनावी विवाद को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मण के वकील ने उन पर जानबूझकर चाभी नष्ट करने और अनियमितता करने का आरोप लगाया.

इस पृष्ठभूमि में.. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने जगित्याला के कलेक्टर को स्ट्रांग रूम की सील तोड़ने की अनुमति दे दी. इसमें सुझाव दिया गया कि स्ट्रांग रूम को सभी पक्षों की मौजूदगी में खोला जाना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनुरोध किए जाने पर वाहन और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। न्यायालय ने आवश्यकता पड़ने पर बढ़ई और ताला बनाने वाले की सहायता की अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने इस महीने की 24 तारीख को आगे की सुनवाई स्थगित कर दी।

इससे पहले लक्ष्मण ने चुनाव संबंधी दस्तावेज, वीवी पैट और सीसी फुटेज की मांग को लेकर अंतरिम याचिका दायर की थी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, उच्च न्यायालय ने रिटर्निंग ऑफिसर को लक्ष्मण द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टर को स्ट्रांग रूम खोलने और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज देने का आदेश दिया क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि उन्हें स्ट्रांग रूम में रखा गया था। इसी के साथ हाल ही में कलेक्टर ने धर्मपुरी स्थित स्ट्रांग रूम को खुलवाने का प्रयास किया. तीनों कमरों में चुनाव सामग्री रखी हुई है, लेकिन एक कमरे का ताला नहीं खुल सका है।