तेलंगाना : मुख्यमंत्री केसीआर धरणी ने भूमि विवादों की जांच करने और कृषि भूमि को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पोर्टल उपलब्ध कराया है। 29 अक्टूबर को मल्काजगिरी जिला, थिरुचिथमलापल्ली के आयोजन स्थल पर पहल की गई। इसे 2 नवंबर 2020 से जिलों में लागू कर दिया गया है। धरणी पोर्टल के आने से सभी किसानों की जमीनों की रजिस्ट्री तहसील कार्यालय में की जा रही है। किसानों को केवल आपके सेवा केंद्र पर जाकर संपत्ति और भूमि मूल्य का ऑनलाइन पंजीकरण करना है और बाजार मूल्य, पंजीकरण शुल्क आदि जैसे सभी विवरण प्रदर्शित किए जाएंगे। यदि इस राशि का भुगतान करने के बाद स्लॉट बुक किया जाता है, तो पंजीकरण दस्तावेज़ खरीदारों द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार कंप्यूटर पर उत्पन्न होगा। इसके लिए किसी स्टांप पेपर की भी जरूरत नहीं है। पंजीकरण के लिए तहसील कार्यालय में जाने के बाद.. आपकी सेवा में दिए गए दस्तावेजों को तहसीलदार सह उप पंजीयक कार्यालय के डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन जमा किया जाएगा। विक्रेता, खरीदार और दो गवाहों के हस्ताक्षर और फोटो लेने के बाद आधे घंटे के भीतर पंजीकरण और नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सरकार को दी जाने वाली फीस के अलावा कहीं भी बिचौलियों की संलिप्तता नजर नहीं आती है। कम समय और कम लागत में पंजीकरण होने से किसान खुश हैं।
धरनी पोर्टल शुरू करने के बाद किसानों की जमीन पूरी तरह से सुरक्षित हो गई है। इसको लेकर किसान भी काफी स्पष्ट हैं। एक ज़माने में, वीआरओ और तहसीलदारों के हाथ में राजस्व अभिलेख उन्हीं के द्वारा लिखे जाते थे और उन्हीं के द्वारा खींचे जाते थे। अब धरणी के साथ पूरी पारदर्शिता है। भूमि शीर्षक दस्तावेजों के साथ किसी भी परिस्थिति में छेड़छाड़ या छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इतने पुख्ता तरीके से राज्य सरकार ने भू-अभिलेख की व्यवस्था लाई है। किसानों को इस व्यवस्था पर पहले से ही पूरा भरोसा है। छोटी-छोटी गलतियों को भी सुधारने के लिए सरकार समय-समय पर मॉड्यूल जोड़ रही है। धरणी पोर्टल ने लॉन्च के बाद से 31 नए मॉड्यूल जोड़े हैं। इससे किसानों को हो रही परेशानी के लिए समय-समय पर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय समय-समय पर जांच कर इनका निराकरण कर रहा है। क्षेत्र छोटा होने पर भी नाम, आधार नंबर गलत, सर्वे नंबर गलत दर्ज होने से किसानों के ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर उनका तत्काल निराकरण किया जा रहा है।
