केंद्र की नजरों के बावजूद तेलंगाना अपने पैरों पर खड़ा है

हैदराबाद : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो तेलंगाना के जन्म से नफरत करते हैं, हर कदम पर राज्य को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वह तेलंगाना की प्रगति को घुटने टेकने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक विकास के मामले में, तेलंगाना आगे बढ़ा है। भाजपा शासित राज्यों की तुलना में उच्च स्तर पर पहुंचना और कल्याण के मामले में देश के लिए आदर्श बनना केंद्र के लिए बाधा बन गया है। तेलंगाना के गठन के बाद से उसने अनुदान के मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है। सीएम केसीआर और अन्य मंत्री और वित्त अधिकारी कई बार दिल्ली के अधिकारियों से अपील कर चुके हैं, केंद्र ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे उसे नजरअंदाज कर दिया गया हो। वित्तीय वर्ष 2021-22 की यह रिपोर्ट तेलंगाना के खिलाफ केंद्र के भेदभाव को उजागर करती है। राज्यों को केंद्र से दो रूपों में धन मिलता है। इनमें केंद्रीय करों से राज्य को कानूनी तौर पर मिलने वाली हिस्सेदारी सबसे पहले है. विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्र द्वारा दी जाने वाली सहायता अनुदान दूसरी है। इन दोनों मामलों में केंद्र तेलंगाना के साथ भेदभाव बरत रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि अनुदान सहायता के रूप में 38,669 करोड़ रुपये आएंगे। हालांकि, केंद्र ने आंखें खोलने वाले उपाय के रूप में केवल 8,619 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह बजट अनुमान का 22% और राज्य की जीएसडीपी का मात्र 1% है. 2021-22 में केंद्र द्वारा दिया जाने वाला अनुदान राज्य के राजस्व का मात्र 7 प्रतिशत है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र से 15,471 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई है. इसकी तुलना में 2021-22 में मिलने वाला अनुदान 44% कम है।