डेमोक्रेटिक संघ ने तेलंगाना में गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा से वंचित करने का विरोध किया

तेलंगाना में शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 12(1)(सी) लागू नहीं किए जाने के खिलाफ डेमोक्रेटिक संघ के सदस्य मंगलवार को यहां धरना चौक पर धरने पर बैठ गए। सदस्यों ने कहा कि वंचित समूहों के लाखों बच्चे निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा से वंचित हैं। संदीप पाण्डेय, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव ने अन्य सामाजिक शैक्षिक कार्यकर्ताओं के साथ विरोध में भाग लिया।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित समूहों के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर की 25% सीटों को आरक्षित करना अनिवार्य बनाती है। . TNIE से बात करते हुए, डेमोक्रेटिक संघ के ब्रह्मचारी चैतन्य ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्षों से इस धारा को लागू नहीं किया है, 10 लाख से अधिक ने निजी स्कूलों में पढ़ने का अवसर खो दिया है।

इस धारा को लागू करने का निजी स्कूलों में भारी विरोध हो रहा है। "हम यहां निजी स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए नहीं हैं। बल्कि हमारा मानना है कि हर बच्चे को समान अवसरों तक पहुंच होनी चाहिए और धारा 12(1)(सी) वह दिशा है जहां यह अमीर और गरीब बच्चों के बीच की रेखा को धुंधला करती है और उन्हें समान रूप से सीखने में सक्षम बनाती है।"एक पखवाड़े पहले शिक्षा विभाग के सचिव वकाती करुणा को एक प्रतिनिधित्व भी प्रस्तुत किया गया था। उसने जवाब दिया कि वह इस मामले को देखेगी, "चैतन्य ने कहा।

इस संबंध में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पहले ही इसे अपने हाथ में ले लिया और सरकार को इस धारा को लागू करने का निर्देश दिया। हालांकि, डेमोक्रेटिक संघ के अनुसार, मुकदमा अभी भी तेलंगाना उच्च न्यायालय में लंबित है।