केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक स्थानांतरण नीति दिशानिर्देशों में बदलाव की मांग

हैदराबाद: तबादलों पर केंद्र की नवीनतम नीति से असंतुष्ट केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के शिक्षकों ने दिशानिर्देशों में बदलाव की मांग की है। अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए, शहर में शिक्षकों ने स्कूल परिसर में काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में नई दिल्ली में केवीएस मुख्यालय ने 2018, 2019, 2021 और 2023 में एक-एक बार चार स्थानांतरण दिशानिर्देश जारी किए।

उन्होंने कहा 'यह बहुत आश्चर्य की बात है कि लगभग हर साल उन्होंने स्थानांतरण प्रक्रिया बदल दी; ढुलमुल नीति के कारण केवीएस शिक्षकों को काफी नुकसान होता है। दो तेलुगु राज्यों में करीब 50 फीसदी शिक्षकों के पद खाली हैं. रिक्त पदों को भरे बिना ही उन्होंने स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कर दी है।'

शिक्षकों के अनुसार, हालिया स्थानांतरण नीति में मुख्य खामी यह है कि इसमें 'ऑन रिक्वेस्ट' या 'इंट्रा-स्टेशन ट्रांसफर' की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही दो शिक्षकों के इच्छुक होने पर पारस्परिक स्थानांतरण की संभावना भी खत्म कर दी गई है।

केवीएस के अखिल भारतीय राज्य अध्यक्ष, चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा, "दैनिक कक्षाओं को परेशान किए बिना, हमने एक मौन विरोध प्रदर्शन किया है और 19 जुलाई को भी जारी रहेगा। अगर हमें मुख्यालय से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो हम एक मंच बनाने की योजना बना रहे हैं।" भारी विरोध.

उन्होंने कहा कि एनईआर और दुर्गम स्टेशनों पर तैनात शिक्षकों के स्थानांतरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्थानांतरण नीति में "अनुरोध पर/इंटर-स्टेशन स्थानांतरण" के लिए कोई गुंजाइश नहीं है; पहले गुंजाइश थी. फिलहाल ऐसी कोई सुविधा नहीं है. स्थानांतरण नीति 2023 में एलटीआर (रिटायर होने में तीन वर्ष से कम) के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों का विस्थापन होने की संभावना है। किसी भी कीमत पर एलटीआर के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों का विस्थापन नहीं होना चाहिए।

इसी तरह, पीडब्ल्यूडी शिक्षकों/एनटीएस को भी विस्थापन से छूट देने का प्रस्ताव है।

नाम न छापने की शर्त पर केवी के एक शिक्षक ने कहा, 'नई नीति बिल्कुल सही नहीं है; कई खामियां हैं. स्थानांतरण नीति-2023 में किसी स्टेशन (यानि किसी विशेष स्कूल) पर 10 साल रहने के बाद अनिवार्य विस्थापन पर जोर दिया गया है। यह भी स्वीकार्य है; उन्हें स्टेशन पर रहने की अनुमति दी जानी चाहिए और जबरदस्ती विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।'

'स्थानांतरण नीति-2023 की परिभाषाओं में 'स्टेशन' को एक कस्बे/शहर/महानगर के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसा कि केवीएस द्वारा एक अद्वितीय कोड के साथ अधिसूचित किया गया है। यह काफी दूरी पर काम करने वाले और साथ रहने वाले पति/पत्नी/कर्मचारियों के साथ अन्याय है। केंद्र तबादला नीति में बदलाव करे तो बेहतर होगा। अगर हमें कोई स्पष्टता नहीं मिलती है तो हम अदालत में याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं।''