सेरिलिंगमपल्ली में AMC के लिए प्रमुख भूमि के आवंटन पर फैसला सुरक्षित रखा

Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण और न्यायमूर्ति के सुजाना की दो न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को सरलिंगमपल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र (आईएएमसी) की स्थापना के लिए 350 करोड़ रुपये की बेशकीमती भूमि के आवंटन से संबंधित मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ वकील कोटि रघुनाथ राव द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें आरआर जिले के शेरलिंगमपल्ली में एसवाई नंबर 83/1 रायदुर्ग में प्लॉट नंबर 27 पर स्थित 3.7 एकड़ सरकारी भूमि के आईएएमसी, हैदराबाद को आवंटन को चुनौती दी गई थी।

आईएएमसी को परिचालन व्यय के रूप में 3 करोड़ रुपये मंजूर करने के लिए कानून विभाग द्वारा जारी जीओ 76 को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि करोड़ों रुपये की बेशकीमती भूमि का एक निजी संस्था (आईएएमसी) को मुफ्त में आवंटन अनुचित और मनमाना है। याचिकाकर्ता ने इस मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय को उसके रजिस्ट्रार जनरल द्वारा पक्षकार बनाया है। दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और जल्द ही पीठ अपना आदेश सुनाएगी। फैसले का बेसब्री से इंतजार है।