फैसले से प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उठते हैं सवाल

हैदराबाद: राज्यपाल द्वारा दो बीआरएस उम्मीदवारों के नामांकन खारिज करने पर आपत्ति जताते हुए वित्त मंत्री टी हरीश राव ने सोमवार को कहा कि यदि उनकी संबद्धता अयोग्यता का एकमात्र आधार थी, तो यह प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।

मंत्री ने पूछा कि क्या पार्टी अध्यक्ष का पद संभालने वाला व्यक्ति साथ-साथ राज्य के राज्यपाल की भूमिका भी निभा सकता है? समाज के सबसे वंचित तबके से आने वाले इन दोनों व्यक्तियों ने अपने जीवन के कई दशक सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर दिए हैं और लगातार कई पहलों का समर्थन किया है जिससे तेलंगाना के लोगों को सीधे लाभ हुआ है।

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उन्होंने कहा, 'जब हम अन्य राज्यों में समान स्थितियों का विश्लेषण करते हैं तो उपचार में असमानताएं और भी स्पष्ट हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, भाजपा के गुलाम अली खटाना को राष्ट्रपति के कोटे से राज्यसभा में नियुक्त नहीं किया गया था।

फिर भी, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां महेश जठमलानी, सोनल मानसिंह, रामशखल और राकेश सिन्हा जैसी प्रमुख भाजपा हस्तियों को राष्ट्रपति के कोटे से राज्यसभा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, बीजेपी शासित यूपी में जितिन प्रसाद, गोपाल अर्जुन बुर्जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह, रजनीकांत माहेश्वरी, साकेत मिश्रा और हंसराज विश्वकर्मा जैसे व्यक्तियों को राज्यपाल के कोटे से एमएलसी नियुक्त किया गया है। इससे नीति कार्यान्वयन में निरंतरता पर सवाल उठते हैं।