राज्य डिस्कॉम को कर्ज का झटका!

हैदराबाद: देश भर की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का कर्ज पहाड़ की तरह बढ़ता जा रहा है. राजकोषीय घाटा और परिचालन पूंजीगत व्यय की कमी के कारण वे हर साल अधिक कर्ज उठा रहे हैं। नतीजतन, 2019-20 में डिस्कॉम का कर्ज बढ़कर 5.01 लाख करोड़ रुपये हो गया। 2021-22 तक, यह बढ़कर 6.2 लाख करोड़ रुपये (24% वृद्धि) हो गया है। कई राज्यों में डिस्कॉम की देनदारियां उनकी संपत्ति के 100 प्रतिशत से अधिक हो गई हैं और वे दिवालिया होने के कगार पर हैं। जिसमें से तेलंगाना समेत तीन अन्य राज्यों में डिस्कॉम का कर्ज उनकी संपत्ति के 150 फीसदी से ज्यादा है और खतरे की घंटी बज रही है.

केंद्रीय विद्युत विभाग द्वारा हाल ही में घोषित डिस्कॉम की 11वीं वार्षिक रेटिंग और रैंकिंग रिपोर्ट में इन बातों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली सब्सिडी जारी करने में राज्य सरकारों की देरी और बिलों के संग्रह में देरी के कारण डिस्कॉम को कर्ज उठाना पड़ रहा है। डिस्कॉम के वित्तीय पुनर्गठन के लिए केंद्र द्वारा शुरू की गई उज्ज्वल डिस्कॉम योजना (उदय) योजना के तहत, राज्य सरकारों द्वारा डिस्कॉम के ऋण लेने से कुछ बोझ कम किया गया है।

दोनों के प्रदर्शन में सुधार होना चाहिए

. इस रिपोर्ट में, केंद्रीय विद्युत विभाग ने राज्य में उत्तर/दक्षिण तेलंगाना विद्युत वितरण कंपनियों (TSNPDCL/TSSPD CL) के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। दोनों डीआईएससी ने यह भी सुझाव दिया कि ऊर्जा लागत में वृद्धि का बोझ समय-समय पर उपभोक्ताओं पर स्वत: स्थानांतरित किया जाना चाहिए। डीआईएससी के नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य ईआरसी ट्रूअप आदेश 2020-21 जारी करे और कर्मचारियों पर लागत का बोझ कम करे।