डीसीए ने 8.99 करोड़ रुपये मूल्य का सिंथेटिक उत्तेजक पदार्थ जब्त किया

हैदराबाद: एक बड़े ड्रग भंडाफोड़ में, तेलंगाना के ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (डीसीए) और निषेध और उत्पाद शुल्क विभाग ने एक खतरनाक सिंथेटिक उत्तेजक बनाने वाली अवैध इकाई को सफलतापूर्वक बंद कर दिया है।

इंटरपोल से मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने संगारेड्डी जिले के आईडीए बोलाराम में पीएसएन मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा।

जांच से पता चला कि कंपनी के निदेशक, कस्तूर रेड्डी नेमल्लपुडी के पास बड़ी मात्रा में 3-मिथाइल मेथकैथिनोन (3-एमएमसी) था, जो एक साइकोएक्टिव पदार्थ है जिसका निर्माण और निर्यात किया जाता है। इसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत अवैध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह दवा, जिसे मेटाफेड्रोन या 3-एमएमसी के नाम से भी जाना जाता है, मेफेड्रोन के समान उत्तेजक गुणों वाली एक लोकप्रिय मनोरंजक दवा है।

नेमल्लापुडी ने कथित तौर पर कोड नाम YLV01 के तहत 3-एमएमसी के उत्पादन को छिपाया और इसके निर्माण के लिए किसी भी उचित दस्तावेज का अभाव था। अधिकारियों ने लगभग 90.48 किलोग्राम दवा जब्त की, जिसकी कीमत 8.99 करोड़ रुपये है और आगे की जांच से पता चला कि नेमल्लापुडी यूरोपीय देशों को 3-एमएमसी निर्यात कर रहा था।

अधिकारियों का मानना है कि कस्तूर जानबूझकर पहचान और कानूनी नतीजों से बचने के लिए 3-एमएमसी जैसी डिजाइनर दवाएं विकसित कर रहा होगा। ये दवाएं अक्सर रासायनिक रूप से प्रतिबंधित पदार्थों के समान होती हैं लेकिन मौजूदा दवा वर्गीकरणों को संभावित रूप से बायपास करने के लिए उनमें थोड़ा बदलाव होता है। हालाँकि, इस मामले में, एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक मनोदैहिक पदार्थ के रूप में 3-एमएमसी के वर्गीकरण ने इसके उत्पादन और बिक्री को अवैध बना दिया।

साइकोएक्टिव पदार्थ - 3-एमएमसी- जिसे पहली बार 2012 में स्वीडन में पहचाना गया था, अपने मजबूत उत्तेजक प्रभावों के लिए जाना जाता है, जो संभावित रूप से मेफेड्रोन से भी अधिक है। इसे आम तौर पर एक शोध रसायन के रूप में ऑनलाइन बेचा जाता है और सूंघने, निगलने या इंजेक्शन के माध्यम से इसका दुरुपयोग किया जाता है। ये कारक इसकी लत और स्वास्थ्य जोखिमों की संभावना के बारे में चिंताएँ बढ़ाते हैं।

छापे के बाद, अधिकारियों ने कस्तूर रेड्डी, उत्पादन प्रबंधक के सुधाकर रेड्डी और गुणवत्ता नियंत्रण प्रभारी जी वेंकटेश्वरलू को गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच और अभियोजन के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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