फसल ऋण माफी को पूरा करें, डीसी ने बैंकर्स को दिया निर्देश

जिला कलेक्टर वल्लुरी क्रांति ने बैंकर्स को फसल ऋण माफी को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को सुबह आईडीओसी कार्यालय में जिला बैंकिंग पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि कृषि विभाग के विस्तार अधिकारी फसली ऋणों के नवीनीकरण में बैंक अधिकारियों का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सुधार के लिए बैंकवार योजनाएं क्रियान्वित की जाएं। तथा बैंकर्स कड़ी मेहनत करें। पात्र किसानों को पीएम ईजीपी, पीएम जेजे बीवाई और पीएम एसबीवाई जैसी योजनाएं तुरंत प्रदान करने के लिए। उन्होंने अधिकारियों को फसल ऋण की मंजूरी में तेजी लाने और किसानों को उनके ऋण खातों में जमा राशि के बारे में सूचित करने का भी आदेश दिया है। बैंकरों को योजना के अनुसार ऋणों का भुगतान करने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया गया। पीएम ईजीपी, पीएम एफएमई ऋणों को शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए। वह हथकरघा और मुद्रा ऋण के संबंध में लक्ष्य पूरा करना चाहती थीं। उन्होंने उनसे तेल पाम किसानों के ऋण को सब्सिडी को छोड़कर सावधि ऋण में बदलने के लिए कहा। एलडीओ तेजा दीप्त बेहरा ने कहा कि बैंकर्स आरबीआई के निर्देशानुसार 100 दिन और 100 क्लेम का लक्ष्य पूरा करें। और बैंकर्स को चाहिए कि वे इस कार्यक्रम के ऋण लेने वालों को जागरूक करें. इसे जल्द से जल्द पूरा करें. नाबार्ड के डीडीएम शनमुखा चारी ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयों को टेंडर कर सरकार से सब्सिडी और ब्याज में छूट मिलनी चाहिए. इस अवसर पर जिले में वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए सभी क्षेत्रों के लिए 4675.39 करोड़ की ऋण योजना का अनावरण किया गया. उन्होंने कहा कि 4675.39 करोड़ के ऋण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कृषि ऋण के लिए 3530.60 करोड़, एमएस एमई के लिए 474.47 करोड़ है. अन्य प्राथमिकता वाले ऋणों के लिए 153.50 करोड़, गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 516.82 करोड़। नाबार्ड के डीडीएम शनमुख चारी, आरबीआई से तेजा दीप्त बेहरा, एलडीएम अय्यपा रेड्डी, डीआरडीए उमा देवी, बागवानी अधिकारी अकबर, गोविंदैया, यदागिरी, वेंकट लक्ष्मी और एसबीआई, यूनियन बैंक, एपी जीवीबी और अन्य बैंकों के प्रबंधकों ने भाग लिया।