हिरासत में मौत: तेलंगाना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जताई चिंता

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अभिनंद कुमार शविली और न्यायमूर्ति एन राजेश्वर राव की खंडपीठ ने गुरुवार को बिहार के निवासी नीतीश कुमार की मौत पर चिंता व्यक्त की और कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पीठ गाचीबोवली पुलिस स्टेशन के परिसर में नीतीश कुमार की कथित हिरासत में मौत से संबंधित एक जनहित याचिका मामले पर सुनवाई कर रही थी।

एक अखबार ने खबर दी थी कि नानकरामगुडा में एक निर्माण कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाले नीतीश को शनिवार रात हिरासत में ले लिया गया और पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई. एक प्रैक्टिसिंग वकील द्वारा लिखे गए पत्र का संज्ञान लेते हुए, पीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे को जनहित याचिका के रूप में लिया।

गाचीबोवली पुलिस ने आरोपों का खंडन करते हुए अदालत के समक्ष कहा कि नीतीश की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। इंस्पेक्टर जेम्स बाबू ने कहा कि निर्माण स्थल पर श्रमिकों और नीतीश के बीच झड़प के बाद पुलिस ने शनिवार रात उन्हें दो अन्य श्रमिकों के साथ हिरासत में लिया था। उन्होंने कहा कि उनके पास थाने में हिरासत से लेकर मौत तक नीतीश की हर गतिविधि का सबूत है।

पुलिस ने दावा किया कि नीतीश कोठरी में गिर गया और उन्होंने तुरंत एक एम्बुलेंस को बुलाया और उस पर सीपीआर भी किया, लेकिन जब तक वह अस्पताल पहुंचा, तब तक नीतीश की मौत हो चुकी थी। पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया।

ओआरआर रिकॉर्ड

उसी पीठ ने सचिव, नगर प्रशासन और एचएमडीए आयुक्त को नेहरू आउटर रिंग रोड के निर्माण से संबंधित सभी जीओ, रिकॉर्ड और दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड और आईआरबी गोलकोंडा एक्सप्रेस हाईवे के साथ किया गया रियायती समझौता भी शामिल है। पीठ हैदराबाद के के महेश कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन अपलोड किए बिना गुप्त रखे गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि रियायती समझौते एचएमडीए अधिनियम का उल्लंघन करके दर्ज किए गए थे। पीठ ने अधिकारियों की प्रतिक्रिया के लिए मामले को 17 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया।

मलजल प्रवाह

उसी पीठ ने जीएचएमसी और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड को तेलपुर के वनम चेरुवु में सीवरेज प्रवाह को रोकने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पीठ तेलपुर नगर परिषद की अध्यक्ष मल्लेपल्ली ललिता द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने वनम चेरुवु में सीवरेज के पानी के प्रवाह के कारण नल्लागंदला और तेलपुर गांवों को होने वाली असुविधा के बारे में शिकायत की। पीठ ने यह ध्यान में रखते हुए कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी और काम चल रहा था, अधिकारियों को दिसंबर 2023 तक ट्रीटमेंट प्लांट को पूरा करने का निर्देश दिया। तदनुसार, उसने मामले का निपटारा कर दिया।