गाचीबोवली थाने में हिरासत में मौत: उच्च न्यायालय ने दिन की सीसीटीवी फुटेज मांगी

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति टी. विनोद कुमार शामिल हैं, ने हैदराबाद पुलिस को गाचीबोवली पुलिस स्टेशन में 7 जुलाई से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पेश करने का निर्देश दिया, जब बिहार के मूल निवासी नीतीश कुमार नानकरामगुडा में एक निर्माण कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हुए कथित पुलिस क्रूरता का शिकार हुआ, जिसे हिरासत में मौत के रूप में रिपोर्ट किया गया।

अदालत ने घटना के बारे में वकील रापोलू भास्कर के एक पत्र के आधार पर मामले को स्वत: संज्ञान याचिका के रूप में लिया। उन्होंने पत्र के साथ समाचार पत्रों की रिपोर्टें भी संलग्न कीं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को अपना तर्क प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

गुरुवार को, सरकारी वकील ने कहा कि नीतीश कुमार की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई और यह एक मेडिकल रिपोर्ट द्वारा समर्थित है। पीठ ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति विनोद कुमार जानना चाहते थे कि क्या सरकार ने 'तेलंगाना राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे की स्थापना' विषय पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट दायर की है।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने एक एसएलपी पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति विनोद कुमार ने सरकार को उस रिपोर्ट की एक प्रति साझा करने का निर्देश दिया, अगर उसने इसे शीर्ष अदालत को प्रस्तुत किया था।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 'शाही मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य' और एक अन्य फैसले में इस बात पर जोर दिया कि जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के पास प्रावधान होना चाहिए।

नीतीश कुमार ने कंपनी के नियमों के मुताबिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मजदूरों को रात 11 बजे के बाद बाहर जाने पर रोक लगा दी है. इससे उनके और कुछ कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई, जिसके आधार पर गाचीबोवली पुलिस उन्हें 'पूछताछ' के लिए पुलिस स्टेशन ले गई।