सीपीआई राज्य सचिवालय के सदस्य टक्कलपल्ली श्रीनिवास राव ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एपी पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना को दिए गए आश्वासनों का जवाब क्यों नहीं दिया? रविवार को हनुमाकोंडा में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, उन्होंने विभाजन के वादों - काजीपेट में एक रेल कोच फैक्ट्री, बय्याराम में स्टील प्लांट और मुलुगु में आदिवासी विश्वविद्यालय - को पूरा करने से बचने के लिए मोदी में दोष पाया। हालाँकि रेल कोच फैक्ट्री की मांग 1980 के दशक की शुरुआत से चली आ रही है, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इसे अनदेखा करती रही है। राव ने कहा कि इसके अलावा, वह वारंगल में एक वैगन विनिर्माण इकाई स्थापित करके लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है। केंद्र काजीपेट में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने वाली रेल कोच फैक्ट्री के बजाय 521 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली वैगन निर्माण इकाई स्थापित करके अपने हाथ धोने की कोशिश कर रहा था। राव ने कहा, केंद्र जिसने लातूर (महाराष्ट्र) और दाहोद (गुजरात) में रेल कोच कारखाने स्थापित किए, उसे जवाब देने की जरूरत है कि वह वारंगल में लोगों के साथ न्याय क्यों नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव को बहिष्कार करने के बजाय वारंगल में प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहिए था. राव ने कहा, यह वारंगल क्षेत्र के विकास के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है। बीआरएस और भाजपा क्षेत्रीय विकास के बजाय अपने राजनीतिक लाभ के बारे में अधिक चिंतित हैं। वरिष्ठ सीपीआई नेता ने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां लोगों को गुमराह कर रही हैं कि उनके बीच कोई गुप्त समझौता नहीं है। राव ने कहा, दोनों पार्टियों के पास विभाजन के वादों को पूरा करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं है। उन्होंने कहा कि सीपीआई विभाजन के वादों को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य पर दबाव बनाने के लिए अपना काम कर रही है। उन्होंने सरकार से ममनूर हवाई अड्डे के पुनरुद्धार के लिए धन जारी करने की मांग की। राव ने मोदी की वारंगल यात्रा से पहले विपक्ष और नागरिक समाज के नेताओं को घर में नजरबंद रखने के लिए प्रशासन में गलती पाई। सीपीआई हनुमाकोंडा के जिला सचिव कर्रे बिक्षापति, मद्देला येलेश, ए श्रीनिवास, एम सदालक्ष्मी, एन ओडेलु, एम शंकर और जे राजू गौड़ सहित अन्य उपस्थित थे।
