बालानगर भूमि पर अदालत का फैसला: उच्च न्यायालय का कहना है कि राज्य सरकार का आदेश टिकाऊ नहीं है

हैदराबाद: बालानगर में वाणिज्यिक भूमि के मूल आवंटियों को एक बड़ी राहत देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने तेलंगाना राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यह टिकाऊ नहीं है।

अदालत ने कहा कि सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह जीओ में उल्लिखित "अन्य" की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को निर्दिष्ट करने पर पुनर्विचार करे और एक नया आदेश जारी करे।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संपत्ति पर मूल आवंटियों का अधिकार है। जहां मूल आवंटी अब अस्तित्व में नहीं हैं और यदि केवल उप-किरायेदारों के पास संपत्ति का कब्जा है और मूल आवंटियों द्वारा कोई प्रतिदावा नहीं है, तो ऐसे मामलों में सरकार उन्हें फ्रीहोल्ड अधिकार देने पर विचार कर सकती है। अन्य।

तेलंगाना सरकार ने बालानगर में वाणिज्यिक भूमि के मूल आवंटियों को नोटिस दिया था और एक आदेश जारी कर उन्हें अपनी भूमि सरकार को सौंपने के लिए कहा था। आदेश का विरोध करते हुए मूल आवंटियों ने न्यायालय में याचिका दायर की। अदालत ने सभी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और कहा कि इन रिट याचिकाओं में यदि कोई विविध याचिकाएं लंबित हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा।