कोर्ट , राज्य से कहा, पानी बचाएं , हैदराबाद बेंगलुरु की राह पर चला जाएगा

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को इस मुद्दे पर लगभग दो दशक पुरानी जनहित याचिका को बंद करने की उसकी याचिका को खारिज करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि यदि राज्य जल संरक्षण के महत्व के प्रति नहीं जागा तो हैदराबाद बेंगलुरु की राह पर जाने का जोखिम उठा रहा है।मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे अनिल कुमार की पीठ ने कहा कि त्वरित कार्रवाई के बिना हैदराबाद को बेंगलुरु के समान भाग्य का सामना करना पड़ सकता है जो वर्तमान में पानी की गंभीर कमी से जूझ रहा है। यह टिप्पणी पत्रकार पीआर सुबासचंद्रन द्वारा 2005 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें सरकार को भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

अतिरिक्त महाधिवक्ता मोहम्मद इमरान खान द्वारा बुधवार को एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, अदालत ने कहा कि राज्य को वर्षा जल संचयन सुविधाओं की कमी वाले शहरी परिवारों का आकलन करना चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।“ग्रामीण क्षेत्रों में इसी तरह के उपाय करने की आवश्यकता है। राज्य को छोटी बस्तियों के लिए भी जल पुनर्चक्रण संयंत्रों को बढ़ावा देना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि भूजल कम न हो और बोरवेल की अनुमति देते समय सावधानी बरती जाए। राज्य को पूरे तेलंगाना के स्कूलों में कक्षा 3 से 5 के पाठ्यक्रम में जल संरक्षण और कक्षा 6 और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए उच्च स्तर की जानकारी शुरू करने पर भी विचार करना चाहिए, ”पीठ ने कहा। न्याय मित्र डी प्रकाश रेड्डी की सिफारिश को स्वीकार करते हुए पीठ ने राज्य को निगरानी समितियां गठित करने का निर्देश दिया और 26 मार्च तक स्थिति रिपोर्ट मांगी।

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