आश्रितों की गिनती: ग्रीन कार्ड कोटे में आवेदक के साथ परिवार के सदस्य भी शामिल

HYDERABAD हैदराबाद: TOI की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल फ़ाउंडेशन फ़ॉर अमेरिकन पॉलिसी (NFAP) के विश्लेषण से पता चलता है कि लगभग 10 लाख भारतीय अमेरिका में रोज़गार-आधारित ग्रीन-कार्ड बैकलॉग (लंबित आवेदनों की कतार) में फँसे हुए हैं। ये लोग रोज़गार-आधारित इमिग्रेशन की पहली तीन कैटेगरी में इंतज़ार कर रहे आवेदकों का लगभग 79% हिस्सा हैं।

पब्लिक पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन का अनुमान है कि दिसंबर 2025 तक EB-1, EB-2 और EB-3 कैटेगरी में 998,599 भारतीय इंतज़ार कर रहे थे। तीनों कैटेगरी में कुल बैकलॉग 1,264,495 था।

हर पाँच में से लगभग चार आवेदक भारतीय हैं

भारतीय बैकलॉग में EB-2 कैटेगरी का हिस्सा सबसे बड़ा है। इसमें एडवांस्ड डिग्री वाले प्रोफ़ेशनल और विज्ञान, कला या व्यापार में असाधारण क्षमता वाले लोग शामिल हैं।

NFAP का अनुमान है कि 2025 के अंत में EB-2 में 731,566 भारतीय इंतज़ार कर रहे थे। इसके अलावा 213,414 भारतीय EB-3 में थे, जिसमें प्रोफ़ेशनल, स्किल्ड वर्कर और अन्य वर्कर शामिल हैं।

भारतीय EB-1 बैकलॉग अप्रैल 2020 में अनुमानित 71,988 से घटकर दिसंबर 2025 में 51,619 हो गया। EB-1 में प्रायोरिटी वर्कर (प्राथमिकता वाले कर्मचारी) आते हैं, जिनमें असाधारण क्षमता वाले लोग, बेहतरीन रिसर्चर और प्रोफ़ेसर, और कुछ मल्टीनेशनल एग्जीक्यूटिव और मैनेजर शामिल हैं।

सभी देशों के लोगों को मिलाकर, रोज़गार-आधारित बैकलॉग अप्रैल 2020 में 1,048,342 से बढ़कर दिसंबर 2025 में 1,264,495 हो गया। NFAP के अनुसार, यह 216,153 लोगों या 20.6% की बढ़ोतरी है।

नए आवेदकों को दशकों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है

NFAP का अनुमान है कि जिन भारतीयों की रोज़गार-आधारित इमिग्रेंट याचिका या लेबर सर्टिफ़िकेशन एप्लीकेशन जनवरी 2026 या उसके बाद दायर की गई थी, उन्हें EB-2 में 179 साल और EB-3 में 38 साल तक इंतज़ार करना पड़ सकता है।

हालाँकि, असल इंतज़ार का समय बदल सकता है। वीज़ा की उपलब्धता, कतार छोड़ने वाले लोग और अमेरिकी इमिग्रेशन कानून में बदलाव समय-सीमा को प्रभावित कर सकते हैं। NFAP का कहना है कि EB-2 और EB-3 कैटेगरी में भारतीय आवेदकों के लिए इंतज़ार का समय कुछ सालों के बजाय दशकों तक खिंच सकता है, खासकर उन आवेदकों के लिए जिनकी प्रायोरिटी डेट 2025 या 2026 के आस-पास है।

अगस्त 2026 का वीज़ा बुलेटिन बैकलॉग की गंभीरता को दिखाता है। भारत के लिए, EB-1 की फ़ाइनल-एक्शन डेट 15 अक्टूबर, 2022 है। EB-3 की फ़ाइनल-एक्शन डेट 1 जनवरी, 2014 है। अगस्त के लिए EB-2 को 'अनअवेलेबल' (उपलब्ध नहीं) बताया गया है।

प्रायोरिटी डेट ग्रीन-कार्ड की कतार में आवेदक की जगह तय करती है। ज़्यादातर नौकरी-आधारित आवेदकों के लिए, यह उस तारीख से जुड़ी होती है जब लेबर सर्टिफ़िकेशन एप्लीकेशन या नौकरी-आधारित इमिग्रेंट पिटीशन फ़ाइल की गई थी।

सालाना सीमा और देश-वार सीमा से बैकलॉग बढ़ता है

NFAP अमेरिकी इमिग्रेशन कानून में दो बड़ी पाबंदियों की ओर इशारा करता है।

पहली पाबंदी नौकरी-आधारित इमिग्रेंट वीज़ा की सालाना सीमा है, जो 140,000 है। कांग्रेस ने यह सीमा 1990 में तय की थी। इस संख्या में मुख्य आवेदक और उनके योग्य आश्रित परिवार के सदस्य शामिल होते हैं।

आश्रित भी इन वीज़ा नंबरों का एक हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। इससे स्थायी निवास चाहने वाले मुख्य आवेदकों के लिए उपलब्ध नंबर और कम हो जाते हैं।

दूसरी पाबंदी प्रति-देश सीमा है। इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट की धारा 202(a) के तहत, किसी एक विदेशी देश के नागरिक आम तौर पर नौकरी-आधारित इमिग्रेंट वीज़ा का 7% से ज़्यादा हिस्सा नहीं पा सकते।

इस सीमा का भारत और चीन जैसे देशों पर बड़ा असर पड़ता है। दोनों देशों में बड़ी संख्या में ऐसे अत्यधिक कुशल पेशेवर हैं जो अमेरिका में स्थायी निवास चाहते हैं।

अतिरिक्त ग्रीन कार्ड से भी बैकलॉग खत्म नहीं हुआ

बैकलॉग तब भी बढ़ता रहा जब अमेरिका ने फ़िस्कल ईयर 2020 से फ़िस्कल ईयर 2024 के बीच कानूनी सालाना आवंटन से ज़्यादा नौकरी-आधारित ग्रीन कार्ड जारी किए।

NFAP का हिसाब है कि अमेरिका ने उन पाँच फ़िस्कल ईयर के दौरान 980,460 नौकरी-आधारित ग्रीन कार्ड जारी किए। उम्मीद के मुताबिक आवंटन 700,000 था। इसका मतलब है कि लगभग 280,000 अतिरिक्त ग्रीन कार्ड उपलब्ध हुए।

महामारी और रुकावट के अन्य दौर में परिवार-प्रायोजित वीज़ा नंबरों का इस्तेमाल नहीं हुआ। बाद में अमेरिका ने उन इस्तेमाल न हुए नंबरों को नौकरी-आधारित कैटेगरी के लिए उपलब्ध करा दिया। यहां तक ​​कि वे अतिरिक्त ग्रीन कार्ड भी जमा हुए बैकलॉग को खत्म नहीं कर पाए।

NFAP का अनुमान है कि अगर अमेरिकी इमिग्रेशन कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो 2040 तक नौकरी-आधारित बैकलॉग 20 लाख (दो मिलियन) से ज़्यादा हो सकता है।

लेबर सर्टिफिकेशन से इंतज़ार का समय और बढ़ जाता है

नौकरी-आधारित कई इमिग्रेंट्स के लिए, इंतज़ार ग्रीन-कार्ड की कतार में शामिल होने से पहले ही शुरू हो जाता है।

ज़्यादातर नौकरी-आधारित इमिग्रेंट्स को लेबर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। NFAP का कहना है कि इस प्रोसेस में दो से तीन साल लग सकते हैं।

प्रचलित वेतन (prevailing wage) तय करना पहला कदम है। इसमें तीन से आठ महीने लग सकते हैं। इसके बाद एम्प्लॉयर्स को कम से कम 60 दिनों तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, हालांकि इसमें ज़्यादा समय भी लग सकता है।

NFAP के अनुसार, अगस्त 2026 तक, अमेरिकी श्रम विभाग ने बताया कि एनालिस्ट रिव्यू के तहत PERM आवेदनों के लिए औसत प्रोसेसिंग का समय 403 दिन और ऑडिट रिव्यू के तहत आवेदनों के लिए 290 दिन था।

अमेरिका में पहले से ही H-1B वीज़ा पर काम कर रहे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए, इन देरी का मतलब हो सकता है कि उन्हें परमानेंट रेजिडेंस (स्थायी निवास) का इंतज़ार करते हुए कई सालों तक टेम्पररी इमिग्रेशन स्टेटस में रहना पड़े।

स्टुअर्ट एंडरसन