तेलंगाना
विकास कार्यों के फंड पर विवाद, कांग्रेस विधायक ने दी 'कुरुक्षेत्र' की चेतावनी
Ratna Netam
18 Nov 2026 7:20 PM IST

x
तेलंगाना कांग्रेस में बढ़ी गुटबाजी
हैदराबाद। तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर आपसी मतभेद लगातार गहराते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ पार्टी के अपने ही विधायक खुलकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। विकास कार्यों के लिए धन आवंटन में कथित भेदभाव, भ्रष्टाचार के आरोप, मंत्रियों और विधायकों के बीच विवाद तथा सत्ता में हिस्सेदारी की मांगों ने पार्टी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ताजा विवाद मुनुगोडे विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के बयान के बाद सामने आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी पर विकास निधि के वितरण में कथित भेदभाव का आरोप लगाया है।राज्य में कांग्रेस सरकार दिसंबर 2026 में अपने तीन वर्ष पूरे करने वाली है। ऐसे समय पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं के बीच बढ़ती बयानबाजी और सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप संगठन के सामने चुनौती बन गए हैं। प्रदेश नेतृत्व के साथ कांग्रेस आलाकमान भी इन घटनाक्रमों पर नजर रख रहा है।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर विधायक का तीखा हमला
मुनुगोडे विधानसभा क्षेत्र में पेंशन वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की कार्यशैली पर सवाल उठाए।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पद सौभाग्य से मिला है, लेकिन उन्हें राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास पर समान ध्यान देना चाहिए।विधायक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के कोडंगल और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क के मधिरा विधानसभा क्षेत्रों को विकास कार्यों में प्राथमिकता दी जा रही है।राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना केवल कोडंगल और मधिरा तक सीमित नहीं है। मुनुगोडे जैसे पिछड़े क्षेत्रों को भी विकास योजनाओं और सरकारी धन में उचित हिस्सा मिलना चाहिए।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मुनुगोडे के विकास के लिए धन रोकने की कोशिश की गई तो यह मुद्दा बड़े राजनीतिक संघर्ष का रूप ले सकता है।विधायक ने अपने संबोधन में 'एक और कुरुक्षेत्र' होने की चेतावनी भी दी।
सड़क और सिंचाई परियोजनाओं के लिए फंड नहीं मिलने का आरोप
राजगोपाल रेड्डी ने दावा किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य धन की कमी के कारण अधूरे पड़े हैं।उन्होंने सड़क निर्माण, सिंचाई सुविधाओं और अन्य बुनियादी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार से लंबित कार्यों को पूरा करने की मांग की।विधायक ने चौटुप्पल में प्रस्तावित 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण में देरी का मुद्दा भी उठाया।इसके अलावा उन्होंने फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पेयजल से संबंधित समस्याओं के समाधान की आवश्यकता बताई।राजगोपाल रेड्डी ने आरोप लगाया कि विकास निधि की मांग करने वाले विधायकों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है।उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी नाराजगी किसी मंत्री पद की मांग को लेकर नहीं है। उनके अनुसार, वह अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सरकार के सामने उठाते रहेंगे।
भ्रष्टाचार के आरोपों ने बढ़ाई सरकार की परेशानी
कांग्रेस के भीतर विवाद केवल विकास निधि तक सीमित नहीं है। पार्टी के कुछ विधायकों ने प्रशासनिक स्तर पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं।कांग्रेस विधायक जे. अनिरुद्ध रेड्डी ने आरोप लगाया है कि कुछ सरकारी अधिकारी ठेकेदारों से विकास कार्यों के भुगतान और स्वीकृति के बदले 10 से 20 प्रतिशत तक कमीशन मांग रहे हैं।उनका कहना है कि ऐसी शिकायतों से सरकार की छवि प्रभावित हो रही है।वहीं राजगोपाल रेड्डी ने आरोप लगाया कि पिछली भारत राष्ट्र समिति सरकार के कार्यकाल में कथित अनियमितताओं से जुड़े कुछ ठेकेदार वर्तमान व्यवस्था में भी सक्रिय हैं।हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं हुए हैं। इन्हें संबंधित विधायकों के दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्री और विधायक के बीच विवाद
तेलंगाना कांग्रेस में गुटबाजी का एक अन्य मामला स्वास्थ्य मंत्री सी. दामोदर राजनरसिम्हा और जुक्कल विधायक थोटा लक्ष्मीकांत राव से जुड़ा है।नवंबर की शुरुआत में नई दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच कथित तीखी बहस का मामला सामने आया था।लक्ष्मीकांत राव ने स्वास्थ्य मंत्री पर अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने और धमकी देने का आरोप लगाया था।बताया गया कि यह विवाद संगठनात्मक नियुक्तियों और स्थानीय राजनीतिक मामलों को लेकर पैदा हुआ था।तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड़ ने दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने का प्रयास किया।हालांकि निर्धारित बैठक में विवाद का समाधान नहीं हो सका। इसके बाद मामला कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच गया।
मंत्रियों और सांसदों के बीच भी बढ़ी खींचतान
पार्टी के भीतर मतभेदों का एक अन्य मामला पेद्दापल्ली क्षेत्र से सामने आया है।यहां उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू, मंत्री जी. विवेक वेंकटस्वामी और कांग्रेस सांसद जी. वामशी कृष्णा के बीच संगठनात्मक मुद्दों को लेकर असहमति की खबरें सामने आई हैं।विवाद में स्थानीय विधायकों और राजनीतिक कार्यक्रमों में भागीदारी से जुड़े मुद्दे शामिल बताए गए हैं।इसके अलावा कुछ विधायकों ने मंत्रियों पर उनके निर्वाचन क्षेत्रों की मांगों को पर्याप्त महत्व नहीं देने का आरोप लगाया है।एक वरिष्ठ मंत्री ने दावा किया कि पार्टी के लगभग 70 प्रतिशत विधायक विकास निधि के आवंटन से संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि यह किसी आधिकारिक सर्वेक्षण का आंकड़ा नहीं, बल्कि मंत्री का दावा है।
कांग्रेस आलाकमान ने मांगी रिपोर्ट
राज्य में बढ़ते विवादों के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने प्रदेश नेतृत्व से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने पार्टी के भीतर सार्वजनिक बयानबाजी और अनुशासन से जुड़े मामलों पर जानकारी मांगी थी।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने संबंधित नेताओं के बयानों और विवादों पर रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी है।इसमें राजगोपाल रेड्डी, लक्ष्मीकांत राव, अनिरुद्ध रेड्डी और अन्य नेताओं से संबंधित घटनाक्रमों का उल्लेख होने की जानकारी है।पार्टी नेतृत्व का उद्देश्य संगठन के भीतर जारी मतभेदों को बातचीत के माध्यम से सुलझाना और अनुशासन बनाए रखना बताया जा रहा है
नए प्रभारी बी.एम. संदीप के सामने बड़ी चुनौती
कांग्रेस आलाकमान ने 14 नवंबर 2026 को बी.एम. संदीप को तेलंगाना का नया पार्टी प्रभारी नियुक्त किया है।उन्होंने मीनाक्षी नटराजन का स्थान लिया है। संदीप को ऐसे समय जिम्मेदारी मिली है, जब सरकार और संगठन के बीच विभिन्न मुद्दों पर मतभेद सामने आ रहे हैं।नई नियुक्ति के बाद उनके सामने प्रदेश नेतृत्व, वरिष्ठ मंत्रियों और विधायकों के बीच समन्वय स्थापित करने की चुनौती होगी।पार्टी में अन्य दलों से आए नेताओं की भूमिका, संगठनात्मक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार जैसे विषयों पर भी असहमति रही है।इसके अतिरिक्त कुछ ओबीसी नेताओं की ओर से एक और उपमुख्यमंत्री पद तथा मंत्रिमंडल में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग सामने आने की खबरें हैं।
2028 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन की परीक्षा
तेलंगाना में अगला विधानसभा चुनाव वर्ष 2028 में निर्धारित है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व के लिए सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाए रखना महत्वपूर्ण है।मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार के सामने विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता से किए गए वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी है।वहीं पार्टी के भीतर कुछ विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अधिक संसाधन और प्रशासनिक सहयोग की मांग कर रहे हैं।इन मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रदेश नेतृत्व और कांग्रेस आलाकमान की आगामी कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।फिलहाल कांग्रेस नेताओं के बीच सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप से पार्टी के भीतर असहमति स्पष्ट रूप से सामने आई है। हालांकि किसी संभावित नेतृत्व परिवर्तन या सरकार के भविष्य को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
Next Story





