अडानी घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन करें: केसीआर

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अडानी घोटाले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन नहीं करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। उन्होंने अडानी समूह के शेयरों की कीमतों में गिरावट की जांच के लिए विपक्षी दलों की मांग को स्वीकार करने में केंद्र की हिचकिचाहट पर सवाल उठाया।

चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के बाहर पहली बार महाराष्ट्र के नांदेड़ में बीआरएस की जनसभा को संबोधित किया और अपनी पार्टी की नीतियों पर मीडिया से भी बात की। मीडिया को संबोधित करते हुए, राव ने अडानी के शेयरों की कीमतों में गिरावट पर चिंता व्यक्त की, जिसमें एलआईसी ने अपना पैसा लगाया था। राव ने पूछा, "विपक्ष के सदन में मुद्दा उठाने के बावजूद नरेंद्र मोदी संसद में अडानी घोटाले पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं।" उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र अडानी का बचाव कर रहा है क्योंकि वह केंद्र सरकार का मित्र है।

सिंचाई के मोर्चे पर राव ने महाराष्ट्र की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। "हर साल लगभग 2,000-3,000 tmcft गोदावरी का पानी समुद्र में बर्बाद हो रहा है। सभी चार राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों को एक साथ बैठकर नदी के पानी के बंटवारे पर किसी भी विवाद को सुलझाना चाहिए। मुद्दे पर चर्चा के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तेलंगाना आने दीजिए।

उन्होंने याद दिलाया कि जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब तेलंगाना ने पड़ोसी के साथ एक समझौता किया और कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण किया। "यदि आवश्यक हो, तो महाराष्ट्र तेलंगाना में श्रीराम सागर परियोजना से गोदावरी के पानी का उपयोग कर सकता है," राव ने यह कहते हुए पेशकश की कि नदी जल विवादों को बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है।

उन्होंने राज्य के बाहर बीआरएस की पहली बैठक आयोजित करने के लिए नांदेड़ को चुना क्योंकि मराठवाड़ा का दूसरा सबसे बड़ा शहर तेलंगाना के साथ सीमा साझा करता है। नांदेड़ जिले के कई ग्रामीण चाहते थे कि उनका तेलंगाना में विलय हो जाए ताकि उन्हें बीआरएस सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त सुविधाएं मिल सकें।

रायथु बंधु, रायथु बीमा, किसानों को मुफ्त बिजली और दलित बंधु जैसी बीआरएस योजनाओं की गणना करते हुए, राव ने घोषणा की कि यदि 'गुलाबी पार्टी' सत्ता में आती है तो ये सभी योजनाएं पूरे देश में लागू की जाएंगी। अर्थशास्त्रियों सहित लगभग 100 विशेषज्ञ, उन्होंने घोषणा की कि बीआरएस एजेंडा तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों और सेवानिवृत्त एआईएस अधिकारियों से परामर्श किया जा रहा है।

"हमारे बच्चे पिज्जा और बर्गर खा रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। बीआरएस सरकार एक बड़ी फूड चेन शुरू करेगी। हालांकि, महाराष्ट्र में गोदावरी, कृष्णा, पेंगंगा, वर्धा और अन्य नदियां बह रही हैं, राज्य के लोगों को सिंचाई और पीने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए 70 साल तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस और बीजेपी जिम्मेदार हैं। देश में उपलब्ध पानी से हम एक-एक एकड़ जमीन की सिंचाई कर सकते हैं। मेक इन इंडिया एक मजाक है। हम सब कुछ चीन से आयात कर रहे हैं। हमारे पास देश के लगभग सभी राज्यों में चीन के बाज़ार हैं, "राव ने कहा। राव ने कहा कि बीआरएस की स्थापना केवल देश में एक क्रांतिकारी और गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए की गई थी, और उन्होंने अपना भाषण "जय महाराष्ट्र और जय भारत" कहते हुए समाप्त किया।

राव ने वादा किया, "हम बीआरएस के सत्ता में आने के एक साल के भीतर सभी विधान निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करेंगे।"