मंत्री की हत्या की साजिश : मामले को रद्द करने के लिए सीपी ने उच्च न्यायालय का रुख किया

महबूबनगर जिले की एक स्थानीय अदालत ने आबकारी मंत्री वी श्रीनिवास गौड़, साइबराबाद के पुलिस आयुक्त स्टीफन रवींद्र और अन्य के खिलाफ दो आपराधिक मामले दर्ज किए जाने के बाद, सीपी और सात अन्य ने अपने खिलाफ मामलों को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

उच्च न्यायालय 2 दिसंबर को मामले की सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं ने राज्य और दो शिकायतकर्ताओं, बी पुष्पलता और सी राघवेंद्र राजू को प्रतिवादी बनाया। दो आरोपियों की शिकायत के बाद मामले दर्ज किए गए थे, जिन्हें पहले पेटबशीराबाद पुलिस ने गौड़ की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

स्थानीय अदालत ने गौड़, रवींद्र, पुलिस उपायुक्त (बालानगर) जी संदीप राव और 17 पुलिसकर्मियों को समन जारी किया था। भारत के चुनाव आयोग के साथ गौड।

राजू ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस के अवैध प्रवेश के कारण, उनके आवास में तोड़-फोड़ हुई, संपत्ति को नुकसान पहुंचा और उनके परिवार के सदस्यों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। विश्वनाथ की पत्नी पुष्पलता, जिन्हें साइबराबाद पुलिस ने मंत्री की हत्या की साजिश के मामले में गिरफ्तार किया था, ने निचली अदालत में अपनी शिकायत में कहा कि पुलिस ने उनके पति के अपहरण की साजिश रची थी।

समन तामील करने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट महबूबनगर द्वारा मामलों को विशेष विधायकों और सांसदों की अदालत, नामपल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। संदीप राव ने पहले उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की। डीसीपी ने पिछले महीने अपनी याचिका में दावा किया था कि उन्होंने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन किया है और कोई अपराध नहीं किया है। संदीप राव द्वारा याचिका दायर करने के बाद, रवींद्र ने भी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।