Congress जल्द ही ऑपरेशन कगार पर अपना रुख घोषित करेगी

हैदराबाद: कांग्रेस राज्य में नक्सल समस्या से निपटने के लिए बातचीत के जरिए पिछली 'वाईएसआर सरकार की रणनीति' अपना सकती है। पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की अगुआई वाली कांग्रेस सरकार की तर्ज पर शांति वार्ता करने की नीति पर भी विचार किया जा रहा है। सोमवार को एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने तत्कालीन गृह मंत्री के जन रेड्डी से वाईएसआर सरकार में माओवादियों के साथ शांति वार्ता के बारे में अधिक जानकारी मांगी। जन रेड्डी ने बताया कि किस तरह कांग्रेस सरकार ने 2004 में नक्सलियों के साथ बातचीत शुरू की थी और किस तरह उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में हिंसा के बिना चरमपंथी समस्या से निपटा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पहले नक्सल समस्या से निपटने के लिए नीतिगत फैसला लेगी और उसके बाद राज्य सरकार कोई फैसला लेगी। देश में नक्सलियों के सफाए के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन कगार को रोकने के लिए शांति समिति की अपील के बाद, सीएम ने नक्सल गतिविधियों पर कांग्रेस पार्टी की नीति और सरकार का रुख तैयार करने की पहल की। ​​जना रेड्डी ने सीएम को बताया कि वाईएसआर सरकार के दौरान नक्सलियों के साथ शांति वार्ता ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने में भी सफलता मिली क्योंकि कई युवाओं ने माओवादी पार्टी छोड़ दी। पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि 'ऑपरेशन कगार' पर देशव्यापी बहस होनी चाहिए और माओवादियों के साथ बातचीत करने के लिए राज्य स्तर पर एक शांति समिति का गठन किया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि तेलंगाना-छत्तीसगढ़ सीमा पर केंद्रीय बलों द्वारा माओवादियों की सामूहिक हत्या की सभी वर्गों ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में राज्य और केंद्र सरकारों के साथ शांति वार्ता के लिए चरमपंथी समूहों की अपील के बाद भी माओवादी शिविरों पर अंधाधुंध हमलों को रोकने के लिए शांति समिति के अनुरोध पर विचार किया। नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री जना रेड्डी और एक अन्य नेता के केशव राव द्वारा नक्सलियों के साथ शीघ्र शांति वार्ता आयोजित करने के सुझावों पर कांग्रेस हाईकमान को एक रिपोर्ट पेश करेंगे।