कांग्रेस BC विधेयक को मंजूरी के लिए दिल्ली में धरना देगी

Hyderabad हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी Chief Minister A. Revanth Reddy अपने कैबिनेट सहयोगियों, कांग्रेस सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और वरिष्ठ नेताओं के साथ मंगलवार को दिल्ली पहुँचे और बुधवार को जंतर-मंतर पर धरना दिया। वे शिक्षा, रोज़गार और स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने संबंधी दो विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंज़ूरी की माँग कर रहे हैं।

एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार सुबह 11 बजे धरना शुरू करेंगे, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शाम 4 बजे धरने को संबोधित करेंगे। मार्च में विधानसभा द्वारा पारित दोनों विधेयक केंद्र को भेज दिए गए थे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास लंबित हैं।केंद्र और राष्ट्रपति पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से, तेलंगाना में कांग्रेस नेतृत्व ने रेवंत रेड्डी के निर्देशन में राष्ट्रीय राजधानी में तीन दिवसीय कार्यक्रम की घोषणा की।

कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि पार्टी ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण के मुद्दे पर बहस की माँग करते हुए 5 से 7 अगस्त तक संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश किए हैं। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सभी 200 सांसदों को बुधवार को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

प्रदर्शन के बाद, मुख्यमंत्री अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ 7 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें विधेयकों और अध्यादेश को मंजूरी देने का आग्रह करते हुए एक ज्ञापन सौंपेंगे।राष्ट्रपति भवन की ओर से प्रतिनिधिमंडल के लिए नियुक्ति की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पार्टी नेताओं को 7 अगस्त को राष्ट्रपति से मुलाकात की उम्मीद है।

उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर, पंचायत राज मंत्री सीतक्का, टीपीसीसी अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड़, एआईसीसी प्रभारी मीनाक्षी नटराजन और प्रत्येक जिले से लगभग 25 कांग्रेस नेता इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे।दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए, प्रभाकर ने कहा कि ये विधेयक कांग्रेस सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित हैं, जो पार्टी नेता राहुल गांधी द्वारा तेलंगाना को "सामाजिक न्याय का आदर्श" बनाने के वादे के अनुरूप है।

उन्होंने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य विधानसभा में तो उसने इन विधेयकों का समर्थन किया, लेकिन बाद में उसने इन पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी - खासकर मुसलमानों को पिछड़ी जाति में शामिल करने का हवाला देते हुए। प्रभाकर ने सभी दलों के नेताओं और सामाजिक न्याय के पैरोकारों से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की।कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, भी इसी मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात की मांग कर सकते हैं - जो पिछड़ी जाति कोटा लागू करने के लिए पार्टी के तीव्र प्रयास को रेखांकित करता है।