कांग्रेस पिछड़े वर्ग कोटे में मुसलमानों को हिस्सा देना चाहती

हैदराबाद: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग (बीसी) कोटे की आड़ में मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है, जिसे उन्होंने ओबीसी के साथ अन्याय बताया।

नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, किशन ने कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग (बीसी) श्रेणी के तहत मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण का प्रस्ताव रखने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "यह कदम कांग्रेस द्वारा लागू किए गए पहले के 4% बीसी-ई कोटे का विस्तार है, जिसे बाद में बढ़ाकर 6% कर दिया गया और अब इसे 10% करने का प्रस्ताव है।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भाजपा धर्म-आधारित आरक्षण के विरोध में है।

किशन ने पिछली बीआरएस सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए 34% आरक्षण लागू करने का भी ज़िक्र किया, जिसमें मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण भी शामिल था। उन्होंने कहा कि इससे ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों में अनुचित परिणाम सामने आए और एआईएमआईएम को इस व्यवस्था का फ़ायदा हुआ।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) श्रेणी के तहत 10% आरक्षण लागू किया है, जिसका लाभ मुसलमानों को भी मिल सकता है। हालाँकि, उन्होंने कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग कोटे के तहत 10% और जोड़ने का प्रस्ताव "अस्वीकार्य" है।

किशन ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की "धर्मांतरित पिछड़े वर्ग" पर की गई टिप्पणी की भी आलोचना की और सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री इसी तरह लम्बाडा समुदाय को भी "धर्मांतरित अनुसूचित जनजाति" कहेंगे, जिसे 1972 में अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में शामिल किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि 1994 में मंडल आयोग के आधार पर कांग्रेस के शासनकाल में कई जातियों को पिछड़े वर्ग की सूची में जोड़ा गया था, उस समय जब नरेंद्र मोदी विधायक भी नहीं थे।