कांग्रेस ने चुनावी घोषणापत्र में दोहराया तेलंगाना मॉडल

हैदराबाद: कांग्रेस आलाकमान ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणापत्र में 'तेलंगाना मॉडल' का अनुकरण किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी राज्य में सत्ता में आने के बाद 100 दिनों के भीतर छह गारंटियों को लागू करने में सफल रहे। चुनाव घोषणापत्र में कांग्रेस द्वारा "पंचन्याय" की घोषणा विधानसभा चुनावों के दौरान तेलंगाना राज्य में पार्टी द्वारा घोषित छह गारंटी और कर्नाटक में पांच गारंटी के समान है। तेलंगाना और कर्नाटक में, कांग्रेस पांच प्रमुख वादों की घोषणा करके महिलाओं, किसानों और युवाओं को लुभाने का लक्ष्य रख रही थी।

इसी तर्ज पर पार्टी ने दोनों राज्यों में घोषणापत्र तैयार किया और सफल रही; कांग्रेस आलाकमान भी पूरे देश को आकर्षित कर रहा था। राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के तुरंत बाद लागू की गई महालक्ष्मी योजना ने महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। महिला समूहों की वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए नई सरकार द्वारा घोषित योजनाएं तेलंगाना में प्रत्येक महिला समूह के सदस्य को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थीं। इसी तर्ज पर, कांग्रेस ने हर गरीब परिवार की प्रत्येक महिला को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता और केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की।

तेलंगाना में बीसी जाति जनगणना कराने के सरकार के फैसले ने पहले ही देश में एक नया चलन स्थापित कर दिया है और पार्टी ने घोषणापत्र में देशव्यापी जाति जनगणना की भी घोषणा की है। तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लागू एससी, एसटी उपयोजना भी कांग्रेस के चुनावी वादों में शामिल थी। कुमराभीम के "जल जंगलजमीन" नारे की भावना को जारी रखते हुए, कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों को जंगलों में उनकी खेती की भूमि पर अधिकार दिया। कांग्रेस ने सत्ता में आने के एक साल के भीतर सभी लंबित आवेदनों को निपटाने का वादा किया था।

फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए वैधानिक दर्जा, किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देने के लिए एक स्थायी किसान ऋण माफी आयोग और फसल के नुकसान के बाद 30 दिनों के भीतर बीमा का भुगतान पहले से ही मजबूत समर्थन प्राप्त कर चुका है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शहरी इलाकों में रोजगार गारंटी योजना लागू करने के वादे को चुनाव में काफी समर्थन मिलेगा.