Passport विवाद मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिली
Hyderabad हैदराबाद: कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उन्हें असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा पर कमेंट करने के मामले में अंतरिम ज़मानत दे दी है। कोर्ट ने पुलिस को एक हफ़्ते तक खेड़ा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। इसी तरह, पवन खेड़ा को भी जांच में पुलिस का सहयोग करने का आदेश दिया गया है।
पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुयान शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि रिंकी भुयान शर्मा के पास कई देशों के पासपोर्ट और नागरिकता है। उन्होंने इस बारे में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। रिंकी शर्मा के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया था। रिंकी शर्मा ने भी पवन खेड़ा के ख़िलाफ़ झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया था। खेड़ा ने ज़मानत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।
याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सीनियर वकील रविंदर रेड्डी ने दलील दी। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता राजनीतिक रूप से उनका सामना करने में सक्षम नहीं है और मनगढ़ंत केस दायर करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया कि असम के CM ने पिटीशनर के बारे में गलत कमेंट किए थे और दिल्ली में उनके घर पर 100 से ज़्यादा पुलिसवालों को भेजने के पीछे उनका कोई और मकसद था। उन्होंने कहा कि पिटीशनर की पत्नी ने हैदराबाद के सनतनगर चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और वह वहां की रहने वाली थीं, इसलिए इस कोर्ट को खेड़ा की पिटीशन पर सुनवाई करने का अधिकार है।
असम सरकार की ओर से पेश सीनियर वकील देवाजिल शैकी ने कहा कि पिटीशनर के खिलाफ दर्ज किया गया केस कोई साधारण मानहानि का केस नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि CM की पत्नी के पास कई देशों के पासपोर्ट और नागरिकता होने के आरोप लगाने के लिए नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि आरोपी के पास आधार कार्ड है जो साबित करता है कि वह दिल्ली का परमानेंट निवासी है। उन्होंने कहा कि कोर्ट को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि वह हैदराबाद का निवासी है। दलीलें सुनने के बाद, जज जस्टिस के सुजाना ने पिटीशनर पवन खेड़ा को अंतरिम राहत दी और बेल दे दी। इस बीच, यह कहा गया कि वह संबंधित कोर्ट जा सकते हैं।
