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Hyderabad हैदराबाद: बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने 'गिग वर्कर्स' के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। उन्होंने रेवंत सरकार से अभयहस्तम घोषणापत्र में गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स से किए गए वादों को तुरंत लागू करने की माँग की। तेलंगाना गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स यूनियन (टीजीपीडब्ल्यूयू) के सदस्यों ने हैदराबाद स्थित तेलंगाना भवन में केटीआर से मुलाकात की और अपनी शिकायतें व्यक्त कीं। इस अवसर पर बोलते हुए, केटीआर ने आश्वासन दिया कि वह गिग वर्कर्स के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह गिग वर्कर्स की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराएँगे।
केटीआर इस बात से नाराज़ थे कि चुनाव प्रचार के दौरान गिग वर्कर्स के लिए विशेष घोषणापत्र जारी करने वाली कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने माँग की कि कांग्रेस अपने द्वारा किए गए वादों को तुरंत लागू करे, जिसमें गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड की स्थापना, बीमा सहित सामाजिक सुरक्षा, उचित वेतन और मृतक श्रमिकों के लिए मुआवज़ा शामिल है। राहुल गांधी, जिन्होंने कहा था कि वह इन वादों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी लेंगे, को उनकी समस्याओं पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश अपनी जान गंवाने वाले गिग वर्कर्स, अहमद बिन अब्दुल खुदार, श्याम सुंदर और लोकुर्थी नरेश, के लिए सरकार द्वारा घोषित ₹5 लाख का दुर्घटना बीमा मुआवज़ा अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उनके परिवारों ने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ जमा कर दिए हैं, लेकिन उन्हें मुआवज़ा नहीं मिला है। उन्होंने चिंता जताई कि कांग्रेस उन गिग वर्कर्स के साथ विश्वासघात कर रही है जिन्होंने कोरोना जैसी कठिन परिस्थितियों में भी लोगों की सेवा की है। उन्होंने मांग की कि मृतक गिग वर्कर्स के परिवारों को तुरंत ₹5 लाख का मुआवज़ा दिया जाए और गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन तुरंत किया जाए।
केटीआर ने कहा कि अगर गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के कल्याण के लिए कोई विशेष कानून लाया जाता है, तो बीआरएस पार्टी उसका पूरा समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ़ वोट के लिए वादे करने और फिर उन्हें नज़रअंदाज़ करने की आदी हो गई है, और मांग की कि अगर कांग्रेस ईमानदार है, तो उसे गिग वर्कर्स से किए गए वादों को तुरंत पूरा करना चाहिए। केटीआर ने स्पष्ट किया कि गिग वर्कर्स की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना सरकार की नैतिक और राजनीतिक ज़िम्मेदारी है, न कि गिग वर्कर्स के कल्याण को सिर्फ़ विज्ञापनों तक सीमित रखना।
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