कांग्रेस प्रमुख ने की एसआईटी से केटीआर को तलब करने की मांग

हैदराबाद: तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पेपर लीक की जांच कर रही एसआईटी के समक्ष पेश हुए तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख ए. रेवंत रेड्डी ने मांग की है कि जांच दल राज्य के मंत्री के.टी. रामाराव.

रेवंत रेड्डी ने विशेष जांच दल (एसआईटी) के अधिकारियों से कहा कि मंत्री को मामले के बारे में सारी जानकारी है और इसलिए उन्हें इसे प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाना चाहिए।

वह पेपर लीक मामले में उनके द्वारा लगाए गए कुछ आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रदान करने के लिए जारी किए गए नोटिस के जवाब में एसआईटी के सामने पेश हुए।

“एसआईटी उन सभी को नोटिस जारी कर रही है जो आरोप लगा रहे हैं लेकिन यह मंत्री केटीआर को उनकी टिप्पणी पर नोटिस क्यों नहीं जारी कर रही है। उनके पास सारी जानकारी है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने एसआईटी अधिकारी ए.आर. श्रीनिवास को बताया कि आरोपी से पूछताछ से पहले ही केटीआर ने सब कुछ बता दिया।

रेवंत रेड्डी ने कहा कि केटीआर ने कहा कि पेपर लीक मामले में केवल दो लोग शामिल थे। मंत्री ने टीएसपीएससी के दोनों कर्मचारियों प्रवीण कुमार और राजशेखर रेड्डी के नामों का उल्लेख किया था।

ये दोनों आरोपी उन नौ लोगों में शामिल थे जिन्हें पुलिस ने 13 मार्च को गिरफ्तार किया था। एसआईटी ने गुरुवार को टीएसपीएससी के दो कर्मचारियों समेत तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

इस बीच, एसआईटी ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई पर विचार करने की सूचना दी है, क्योंकि वह अपने आरोप का सबूत देने में नाकाम रहे हैं कि एक मंडल के 100 उम्मीदवारों ने समूह -1 परीक्षा में 100 से अधिक अंक हासिल किए हैं।

टीपीसीसी प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया था कि पेपर लीक में केटीआर के निजी सहायक शामिल थे। उन्होंने यह जानकारी होने का दावा किया कि केटीआर के पीए तिरुपति के एक मंडल से संबंधित उम्मीदवारों और आरोपी राजशेखर रेड्डी ने ग्रुप 1 प्रीलिम्स में 100 से अधिक अंक हासिल किए हैं।

कहा जा रहा है कि एसआईटी बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए रेवंत रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानूनी राय ले रही है।

जांच टीम ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय को भी उनके द्वारा लगाए गए कुछ आरोपों के लिए नोटिस जारी किया है. हालांकि, उन्होंने कहा कि वह एसआईटी के सामने पेश नहीं होंगे, लेकिन अगर राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच का आदेश देती है तो वह जानकारी साझा करेंगे।