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भूमि अधिग्रहण की आधी लागत राज्य सरकार को वहन करनी होगी।
राज्य में महत्वाकांक्षी तरीके से किए गए हैदराबाद रीजनल रिंग रोड (आरआरआर) के मामले में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। उस समय जब परियोजना के उत्तरी भाग के संबंध में सभी सर्वेक्षण और संरेखण की पहचान पूरी हो चुकी है और भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। आलोचना आ रही है कि परियोजना लंबित प्रतीत होती है। केंद्र सरकार भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में क्षेत्रीय रिंग रोड का निर्माण करेगी। लेकिन इसके लिए भूमि अधिग्रहण की आधी लागत राज्य सरकार को वहन करनी होगी।
Rounak Dey
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