डिंडी लिफ्ट सिंचाई योजना विस्थापितों को मुआवजा 'पर्याप्त नहीं'

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मानवाधिकार मंच (एचआरएफ) ने मंगलवार को डिंडी लिफ्ट सिंचाई योजना (डीएलआईएस) के तहत शिवन्नागुडेम और कृष्णा रायपल्ली जलाशयों से प्रभावित भूमि विस्थापितों के लिए समान मुआवजे और पुनर्वास उपायों की मांग की।

एचआरएफ की एक तथ्यान्वेषी टीम ने मामले की गहन जांच की और इस बात पर प्रकाश डाला कि विस्थापित गांवों के निवासी वर्तमान में किन विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। प्रभावित गांवों में लक्ष्मणपुर, एडहुलागंडी, चार्लागुडेम और नरसीरेड्डी गुडेम शामिल हैं, जो सभी मुनुगोडे विधानसभा क्षेत्र के भीतर स्थित हैं और इन गांवों के अधिकांश निवासी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। एचआरएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये समुदाय कभी इस क्षेत्र में उपलब्ध प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों पर फलते-फूलते थे, जो अब उनकी पहुंच से अलग हो गए हैं।

एचआरएफ टीम ने बताया कि सरकार द्वारा प्रदान किया गया मुआवजा, जो कि 5.15 लाख रुपये है, इन किसानों के लिए उनकी पूर्व भूमि का 10 प्रतिशत भी खरीदने के लिए अपर्याप्त था। एस जीवन कुमार, वी वसंत लक्ष्मी, डॉ. एस तिरुपतैया और सी. गुरुवैया की टीम ने कहा: “कोई ज़मीन नहीं, कोई काम नहीं और कोई आवास नहीं, इन विस्थापितों की दुर्दशा को दर्शाता है। भले ही सरकार उन्हें आवास उपलब्ध कराती है, लेकिन वे कृषि उत्पादन के माध्यम से अपनी आजीविका नहीं चला सकते, इसके बजाय अल्प दैनिक मजदूरी वाली नौकरियों का सहारा लेते हैं।

एचआरएफ द्वारा रखी गई मांगों में दो एकड़ भूमि का आवंटन, आवासीय घरों का निर्माण और वित्तीय सहायता शामिल है।