Commissioner: HYDRAA स्वतंत्र प्रवर्तन प्राधिकरण बनेगा

Hyderabad हैदराबाद: हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया एवं संपत्ति निगरानी एवं संरक्षण एजेंसी (HYDRAA) को एक कानूनी इकाई बताते हुए इसके आयुक्त ए.वी. रंगनाथ ने शनिवार को कहा कि एजेंसी के लिए जल्द ही एक अध्यादेश तैयार किया जाएगा और इस प्रक्रिया पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा HYDRAA पर कानून पारित करेगी, जिससे यह एक स्वतंत्र प्रवर्तन प्राधिकरण बन जाएगा। उन्होंने जल, भूमि एवं वृक्ष अधिनियम, जीएचएमसी, सिंचाई विभाग और अन्य कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा, "विभिन्न अधिनियमों के तहत शक्तियां HYDRAA को सौंपी जाएंगी।" रंगनाथ हैदराबाद में कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।

रंगनाथ ने कहा कि HYDRAA की स्थापना GO 99 के माध्यम से की गई थी। HYDRAA की कानूनी स्थिति पर सवाल उठाने वाले लोगों के संदर्भ में आयुक्त ने कहा कि विधि आयोग, एसीबी और सतर्कता एवं प्रवर्तन विंग और योजना आयोग का गठन कार्यकारी प्रस्तावों के माध्यम से किया गया था।

हाइड्रा अधिकारियों के अनुसार, संगठन को और मजबूत किया जाएगा और हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा के पुलिस आयुक्तालयों में इसके कार्यालय होंगे, जो पुलिस स्टेशनों के समान होंगे और इसका मुख्यालय टैंक बंड के पास बुद्ध भवन में होगा। हाइड्रा के अधिदेश के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने इसे एक ऐसा आक्रामक बल बताया जिसकी तुलना ग्रेहाउंड से की जा सकती है, जो पुलिस की विशेष माओवादी विरोधी शाखा है। रंगनाथ ने कहा कि हाइड्रा मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन और संपत्ति संरक्षण में लगा हुआ है। हाइड्रा झीलों, सरकारी भूमि के टुकड़ों, पार्कों और लेआउट में चिह्नित खुली जगहों के अलावा यातायात से संबंधित अतिक्रमणों की देखभाल करेगा। रंगनाथ ने यह भी स्पष्ट किया कि हाइड्रा को नोटिस देने का अधिकार नहीं है और यह नगर पालिकाओं, राजस्व, सिंचाई, अन्य एजेंसियों सहित स्थानीय अधिकारियों की सहायता कर रहा है।