कोयला ब्लॉक नीलामी: केटी रामाराव ने अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग नियमों पर सवाल उठाए

हैदराबाद: अपनी नीलामी सूची से तमिलनाडु की तीन कोयला खदानों को बाहर करने के लिए केंद्र पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, उद्योग मंत्री के टी रामाराव ने पूछा कि एक ही देश में अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग नियम क्यों थे।

तेलंगाना राज्य में चार कोयला ब्लॉकों के संबंध में इसकी मांग कर रहा था, जिसे कोयला मंत्रालय बार-बार नीलामी के लिए रख रहा था, क्योंकि राज्य की कड़ी आपत्तियों के बावजूद देश के संसाधनों को वाणिज्यिक खनन के लिए खोलने का प्रयास किया जा रहा था।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना पिछले दो वर्षों से सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) को कोयला ब्लॉक आवंटित करने के लिए बार-बार केंद्र से अनुरोध कर रहा है। हालांकि, नीलामी के पिछले दौर में कोयला ब्लॉकों के लिए खरीदार खोजने में विफल रहने के बाद भी, कोयला मंत्रालय ने पिछले हफ्ते फिर से अधिसूचना जारी की, जिसमें तेलंगाना के तीन कोयला ब्लॉकों की नीलामी की सूची शामिल है।

तेलंगाना, वास्तव में, केंद्र के कदम के खिलाफ व्यापक आंदोलन देख रहा है, बीआरएस ने सिंगरेनी और अन्य स्थानों पर नीलामी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया।

उसी समय, केंद्र ने पूरी तरह से भेदभाव करते हुए, प्रस्तावित कोयला ब्लॉक नीलामी से कावेरी डेल्टा क्षेत्र में तीन कोयला ब्लॉकों को बाहर करने के लिए 4 अप्रैल को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की।

"यह वही है जो हम सिंगरेनी कोलियरीज के लिए आज भी मांग और विरोध कर रहे हैं ... कि तेलंगाना की 4 कोयला खदानों को नीलामी सूची से हटा दिया जाए और सीधे एससीसीएल को आवंटित किया जाए ... एक ही देश में अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग नियम क्यों?" (sic) रामाराव ने ट्वीट किया।