CM ने राज्य के वित्त को मजबूत करने के लिए मासिक राजस्व लक्ष्य निर्धारित किए

Hyderabad. हैदराबाद : राज्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए राजस्व वृद्धि को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने चालू वित्त वर्ष में कार्ययोजना तैयार की है। वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मासिक राजस्व लक्ष्य, राजस्व सृजन करने वाले विंगों का पुनर्गठन, जीएसटी संग्रह को सुव्यवस्थित करना, विमानन ईंधन पर वैट में संशोधन, अवैध शराब पर अंकुश लगाना और रेत खनन में खामियों को दूर करना इस महीने से की जाने वाली पहलों में से हैं। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि कर चोरी से बचने के लिए सभी विभागों को सख्त कदम उठाने चाहिए। सीएम ने पाया कि इस वित्तीय वर्ष में जून तक राजस्व सृजन वार्षिक राजस्व लक्ष्य की तुलना में संतोषजनक नहीं था। उन्होंने अधिकारियों को मासिक राजस्व लक्ष्य तैयार करने और वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्देश दिया। सीएम रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि अब से वे हर महीने के पहले सप्ताह में निर्धारित मासिक राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा करेंगे। राजस्व सृजन करने वाले विभागों को अधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए सुधार पेश करने और यदि आवश्यक हो तो पूरे विभाग को पुनर्गठित करने की भी पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई है। सीएम ने गुरुवार को सचिवालय में सभी राजस्व सृजन करने वाले विंगों के साथ समीक्षा की। मासिक समीक्षा के अलावा वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क भी प्रत्येक शुक्रवार को बैठक कर संबंधित विभागों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में प्रगति की समीक्षा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने जीएसटी संग्रह में तत्काल वृद्धि पर जोर दिया, जिसे राज्य के लिए मुख्य राजस्व संसाधनों में से एक माना जाता है। राज्य वाणिज्यिक कर विंग के अधिकारियों को जीएसटी राजस्व बढ़ाने के लिए उचित ऑडिटिंग के लिए फील्ड विजिट करने को कहा गया है। पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर वैट से राजस्व में कमी को देखते हुए, सीएम ने अधिकारियों से राजस्व हानि की भरपाई के लिए विमानन ईंधन पर कर को संशोधित करने की संभावना पर विचार करने को कहा।

सीएम ने चुनाव के दौरान शराब की भारी बिक्री के बावजूद राजस्व में वृद्धि नहीं होने के कारणों के बारे में पूछा। आबकारी अधिकारियों को उन्नत तकनीक का उपयोग करके डिस्टिलरी से शराब के डायवर्जन पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया। संपत्ति पंजीकरण और स्टांप शुल्क के माध्यम से उत्पन्न होने वाले राजस्व को बढ़ाने के लिए भी उपाय किए जाएंगे, क्योंकि राज्य में भूमि और अचल संपत्ति की दरें पहले ही बढ़ चुकी हैं।

रेत और खनिज संसाधनों से आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को अवैध परिवहन और लीकेज रोकने के निर्देश दिए। अधिकारियों को यह अध्ययन करने को कहा गया है कि टैक्स सब्सिडी की सीमित अवधि के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स वसूलने से वाहनों की बिक्री पर कोई असर तो नहीं पड़ता।