CM ने कहा, राज्य अडानी के साथ सौदे को ‘एकतरफा’ रद्द नहीं कर सकता
Hyderabad हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने दोहराया कि अडानी समूह के साथ किए गए समझौतों को ‘एकतरफा’ रद्द नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रक्षा विनिर्माण इकाइयों में निजी निवेश केंद्र की नीतिगत बदलाव का नतीजा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लाई गई उदारीकरण और खुली अर्थव्यवस्था की नीति के तहत राज्य सरकारें अपनी ओर से कुछ खास नहीं कर सकती हैं।
पूर्व एमएलसी के यादव रेड्डी द्वारा लिखित पुस्तक ‘नट्स, बोल्ट्स ऑफ वॉर एंड पीस’ का मंगलवार को विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि न केवल अडानी समूह बल्कि कई अन्य कंपनियां अब रक्षा विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने में निवेश कर रही हैं। अडानी समूह के साथ समझौतों को रद्द करने के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अडानी समूह की रक्षा विनिर्माण इकाइयों से संबंधित समझौते पिछली सरकार द्वारा किए गए थे और सौदों को ‘एकतरफा’ रद्द करना संभव नहीं था। उन्होंने कहा, “न केवल अडानी बल्कि अन्य कंपनियां भी रक्षा-संबंधी निवेश में शामिल हैं। एक नीतिगत निर्णय लिया जाना है और राज्य सरकार की ओर से इसे आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।” भारत के भीतर संघर्षों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने मणिपुर की स्थिति को 'गृहयुद्ध' जैसी स्थिति बताया, जहां आधुनिक हथियार नागरिकों तक पहुंच गए हैं, जिससे वहां स्थिति और बिगड़ गई है। उन्होंने महसूस किया कि न तो मणिपुर का मुद्दा और न ही भारतीय क्षेत्र पर चीनी कब्जे पर फिलहाल बहस हो रही है।
उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा, "चीन ने हमारे 2,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, लेकिन किसी में इस पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। जबकि मणिपुर में दो जनजातियों के बीच संघर्ष है जो अब गृह युद्ध जैसी स्थिति में बदल गया है, जहां हर किसी के पास एके-47 जैसे घातक हथियार हैं। ये आधुनिक हथियार और हथियार विद्रोहियों के हाथों में कैसे पहुंचे?"
