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HYDERABAD हैदराबाद: उत्तरी हैदराबाद के नागरिकों को नए साल की खुशियाँ देते हुए, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने पैराडाइज़-मेडचल (23 किमी) और जुबली बस स्टेशन (जेबीएस)-शामिरपेट (22 किमी) मेट्रो कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट Detailed Project Report (डीपीआर) तैयार करने की अनुमति दे दी है।इन प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर में एलिवेटेड कॉरिडोर और मेट्रो वायडक्ट को मिलाकर डबल-डेकर एलिवेटेड संरचनाएँ हो सकती हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड (एचएएमएल) डीपीआर तैयार करने के चरण के दौरान हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के परामर्श से इस डिज़ाइन की तकनीकी व्यवहार्यता की जाँच करेगा।
मुख्यमंत्री ने एचएएमएल के प्रबंध निदेशक Managing Director of HAML (एमडी) एनवीएस रेड्डी को तुरंत डीपीआर तैयार करने और मेट्रो रेल चरण-2, भाग-बी के हिस्से के रूप में उन्हें केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह निर्देश बुधवार को नगर प्रशासन और शहरी विकास (एमएयूडी) के प्रमुख सचिव एम दाना किशोर और एनवीएस रेड्डी के साथ चर्चा के बाद दिया गया।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मध्य सिकंदराबाद और हैदराबाद में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए, एचएमडीए ने पहले ही सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत दो एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित किए हैं: पैराडाइज जंक्शन (जिमखाना ग्राउंड) से शमीरपेट ओआरआर जंक्शन तक 11.12 किलोमीटर लंबा खंड और एनएच 44 के साथ पैराडाइज जंक्शन से डेयरी फार्म रोड तक 5.32 किलोमीटर लंबा खंड। प्रस्तावित मेट्रो लाइनों को एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ जोड़े जाने की उम्मीद है। इस बीच, एचएएमएल के एमडी ने प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर की रूपरेखा बताई, जिसमें पैराडाइज मेट्रो स्टेशन से मेडचल तक 23 किलोमीटर का मार्ग शामिल है, जो ताड़बंद, बोवेनपल्ली, सुचित्रा सर्कल, कोमपल्ली, गुंडला पोचमपल्ली, कंडलकोया और ओआरआर एग्जिट से होकर गुजरता है। दूसरा कॉरिडोर जेबीएस मेट्रो स्टेशन से शमीरपेट तक 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो विक्रमपुरी, कारखाना, त्रिमुलघेरी, लोथुकुंटा, अलवाल, बोलराम, हकीमपेट, थुमुकुंटा और ओआरआर एग्जिट से होकर गुजरता है।
रेवंत ने मलकाजगिरी के पूर्व सांसद के रूप में अपने कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि वे इन क्षेत्रों में यातायात के मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने वर्तमान मलकाजगिरी के सांसद ईटाला राजेंद्र के साथ रूट मैप साझा किए और एनवीएस रेड्डी को राजेंद्र के सुझावों और सलाह को योजना प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने डीपीआर को पूरा करने और राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की। एनवीएस रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मेट्रो फेज-2 के पार्ट-बी को पार्ट-ए की तरह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में संरचित किया जाना चाहिए।एचएएमएल के एमडी ने कहा कि सीएम के निर्देशों के अनुसार डीपीआर और संबंधित दस्तावेज तैयार करने की तैयारी शुरू की जा रही है।
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Triveni
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